जमिनीच्या मोबदल्याबाबत लवकरच निर्णय - भामरे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

पिंपरी - ‘‘तळेगाव दाभाडे येथील मिसाईल प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल,’’ असे आश्‍वासन संरक्षण राज्यमंत्री संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज लोकसभेत दिले.

संरक्षण विभागाने तळेगावातील १९० एकर जमीन २००३ मध्ये संपादित केली. भूसंपादनापूर्वीच या जमिनीचा ताबाही घेतला, मात्र, पूर्ण मोबदला दिलेला नाही. त्याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी उत्तर दिले. 

पिंपरी - ‘‘तळेगाव दाभाडे येथील मिसाईल प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल,’’ असे आश्‍वासन संरक्षण राज्यमंत्री संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज लोकसभेत दिले.

संरक्षण विभागाने तळेगावातील १९० एकर जमीन २००३ मध्ये संपादित केली. भूसंपादनापूर्वीच या जमिनीचा ताबाही घेतला, मात्र, पूर्ण मोबदला दिलेला नाही. त्याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी उत्तर दिले. 

बारणे यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. ते म्हणाले, ‘‘संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात प्रथम हप्ता म्हणून दोन लाख ४० हजार रुपये प्रती एकरप्रमाणे बाजारभाव दिला. जमिनीला एकरी पाच लाख रुपये मूल्य देण्याबाबत संरक्षण विभागाने मान्य केले होते. परंतु, तो भाव शेतकऱ्यांना मान्य नव्हता. शेतकरी १५ लाख रुपये प्रती एकर भाव मागत होते.

त्यास १४ वर्षांचा कालावधी लोटला. शेतकरी व संरक्षण विभाग यांच्यात तडजोडीचाही प्रयत्न राज्य सरकार व संरक्षण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आला. परंतु, त्यात यश आले नाही. भूसंपादन प्रक्रियेबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने टोलवाटोलवी केली. स्थानिक शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. भूसंपादन राज्य सरकारशी निगडित असल्याने अनेकदा बैठकाही झाल्या. मात्र, तोडगा निघाला नाही. आज बाजारभाव कोटी-दीड कोट रुपये झाला आहे. याबाबत गेली अडीच वर्षे राज्य सरकार व केंद्र सरकारशी संपर्क ठेवून तसेच वेळोवेळी बैठका घेतल्या. तरीही याबाबत राज्य व केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तर शेतकरी आत्महत्या करण्याची वाट पाहत आहात का? असा थेट प्रश्न केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांना बारणे यांनी विचारला. डॉ. भामरे म्हणाले, ‘‘या प्रश्नाबाबत सरकारही गांभीर्याने विचार करीत आहे. लवकर सरकारच्या वतीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल.’’