पैशाची आणि वेळेची ऑनलाइनमुळे बचत

- मुकुंद लेले
शनिवार, 14 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

महाराष्ट्र सरकारला सर्वाधिक उत्पन्न किंवा महसूल मिळवून देणाऱ्या विक्रीकर खात्यानंतर दुसरा क्रमांक लागतो तो नोंदणी व मुद्रांक खात्याचा. आपल्या राज्याला तब्बल २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या खात्याने संगणकीकरणापाठोपाठ विविध कामांसाठी ऑनलाइन यंत्रणेची कास धरल्याने नागरिकांच्या पैशाची आणि वेळेची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत या खात्याचे नेतृत्व करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी आधुनिकीकरणावर भर दिल्याने कामकाज प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा तर आलाच, त्याचबरोबर पारदर्शकताही निर्माण झाली आहे. नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून उपलब्ध केलेल्या सोयी-सुविधा आणि सुशोभीकरणामुळे उपनिबंधक कार्यालयांचा चेहरामोहराच बदलला आहे. घर, जमीन खरेदी-विक्री, भाडेकरार इत्यादी व्यवहारांच्या नोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयांत गेल्यावर, या खात्याचा ‘बदललेला चेहरा’ सहजपणे नजरेत भरतो. ‘कॉर्पोरेट लुक’ लाभलेल्या या कार्यालयांत आता सर्व कामे ऑनलाइन, संगणकीकृत केली असल्याने तेथील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या मर्जीवर आपले काम अवलंबून राहत नाही. ‘आय-सरिता’सारख्या नव्या कार्यप्रणालीनंतर नोंदणीचे काम सुलभ झाले आहे. अवघ्या ३० मिनिटांत सर्व काम पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक डॉ. रामस्वामी एन. यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर आता या खात्याकडून ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. आधार क्रमांकाशी आधारित या कार्यप्रणालीमुळे घरबसल्या नोंदणीचे काम करता येऊ लागले आहे, असे सांगून डॉ. रामस्वामी म्हणाले, की बिल्डरकडून प्रथमच विकल्या जाणाऱ्या फ्लॅटच्या करारासाठी; तसेच भाडेकरारासाठी ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ करता येऊ शकते. या अंतर्गत नोंदणीचा आकडा आता दरमहा १८ हजारांवर पोचला आहे. यामुळे लोकांचा वेळ, पैसा, त्रास तर वाचलाच; पण त्याचबरोबर सरकारच्या बाजूने विचार केला तर कागदपत्रे, त्यांची छपाई, कार्यालय, कार्यालयीन मनुष्यबळ यांची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. या माध्यमातून साधारणपणे गेल्या दीड वर्षात १०० कोटी रुपये वाचले आहेत. नोंदणीच्या नव्या कार्यपद्धतीची; तसेच अन्य स्वरूपाची माहिती नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी आम्ही कॉल सेंटरही सुरू केले आहे. सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेत सुरू असणाऱ्या या सेंटरकडे रोज ३५० ते ४०० कॉल येतात. तेथे मार्गदर्शनाबरोबरच तक्रारीही नोंदवून घेतल्या जातात. असे कॉल सेंटर सुरू करणारे आमचे एकमेव खाते आहे, असे सांगून ते म्हणाले, ‘‘सध्या दस्तनोंदणीसाठीचे जवळजवळ सर्व शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने घेतले जाते. फक्त स्कॅनिंग व दस्त हाताळणीचे शुल्क रोखीत घेतले जाते. परंतु आता तेदेखील क्रेडिट वा डेबिट कार्डाने भरण्याची व्यवस्था केली जात आहे, जेणेकरून आमचे पूर्ण खातेच ‘कॅशलेस’ होईल,’’ असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

एकूणच, या खात्यात कार्यान्वित झालेल्या पारदर्शक कार्यप्रणालीमुळे नोंदणींचे प्रमाण वाढत आहे. करचुकवेगिरीला आणि अन्य गैरप्रकारांना आळा बसत आहे. अर्थातच, या सर्वांतून पुणे विभागाबरोबरच संपूर्ण राज्याच्या महसुलात वाढ होत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.