पाच दिवसांसाठी ‘अभय’

बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिका देणार दंडात सवलत  

पुणे - भोगवटापत्र मिळण्यापूर्वीच वापर सुरू केला अथवा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना झालेल्या दंडात मोठी सवलत देणारी ‘अभय योजना’ महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. ‘मार्च एन्ड’ची पर्वणी साधत अचानक सोमवारपासून पाच दिवसांसाठी ही योजना असणार आहे. विशेष म्हणजे गाजावाजा न करता केवळ निरोपांच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांपर्यंत योजना पोचविली आहे. 

बांधकाम व्यावसायिकांना झालेल्या दंडात मोठी सवलत देणारी अभय योजना महापालिकेने गेल्यावर्षी २६ एप्रिल ते २५ ऑक्‍टोबर दरम्यान राबविली. तेव्हाच्या स्थायी समितीमध्ये, सर्वसाधारण सभेत या योजनेबद्दल आणि तिच्या उद्दिष्टांबद्दल जाहीर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.

नागरिकांकडून तिप्पट कर घेतला जातो, त्यांच्या थकबाकीवर दंड आकारला जातो. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांचा दंड माफ करण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसच्या मदतीने ही योजना मंजूर केली होती.

काँग्रेसचे तत्कालीन शहराध्यक्ष व नगरसेवक अभय छाजेड यांनी या अभय योजनेचा ठराव मांडला होता. 

मुदत संपल्यावर अभय योजना संपली, असा सर्वांचा समज झाला होता; परंतु सोमवारी (ता. २७) सकाळी आयुक्त कुणाल कुमार यांची अभय योजना पाच दिवसांसाठी म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत कार्यान्वित करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी झाली आणि लगचेच प्रशासनाने योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. ही योजना पुन्हा लागू करावी, यासाठी प्रस्ताव कोणी सादर केला, तो लगेचच कसा मंजूर झाला, याबद्दल सोमवारी महापालिकेत चर्चा रंगली.

कोणतीही अभय योजना किंवा सवलत देणारी योजना लागू करताना महापालिकेकडून तिची प्रसिद्धी केली जाते; परंतु या योजनेची प्रसिद्धी तर सोडाच; पण अंमलबजावणीही गोपनीय पद्धतीने सुरू झाली आहे. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागात विचारणा केली असता, ‘मूळ योजना मंजूर झाली, तेव्हा सदस्य शिवलाल भोसले यांनी या योजनेची अंमलबजावणी ३१ मार्चपर्यंत करावी, अशी उपसूचना दिली होती. मूळ ठराव मंजूर झाल्यामुळे त्या उपसूचनेची अंमलबजावणी करणे भाग होते.

त्यानुसार ही योजना सुरू आहे,’ असे सांगितले. या योजनेची माहिती बांधकाम व्यावसायिकांपर्यंत कशी पोचविणार, असे विचारले असता, थकबाकीदारांना निरोप देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

महापौर, सभागृह नेते अनभिज्ञ! 
या बाबत सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले,‘‘बांधकाम व्यावसायिकांना दंडाच्या रकमेत सवलत देणारी योजना प्रशासनाने परस्पर कार्यान्वित कशी केली? मूठभर लोकांच्या हितासाठी महापालिकेचे प्रशासन काम करीत आहे का? हा प्रकार संशयास्पद असून, प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी त्याचा खुलासा करावा.’’ ही योजना लागू झाल्याची माहिती महापौर मुक्ता टिळक; तसेच मलाही प्रशासनाने दिलेली नाही, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.