दिव्यांगांच्या विकासासाठी लोकसहभागाची गरज : थावरचंद गेहलोत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 मे 2018

गेहलोत म्हणाले, ""सामाजिक न्याय मंत्रालय दिव्यांग, ज्येष्ठ, अनुसूचित जातींसह विविध घटकांसाठी भेदभाव न करता काम करीत आहे. या घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकसहभाग आणि योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांत देशात साडेदहा लाख दिव्यांगांना 596 कोटींचे साहित्य वितरित करण्यात आले.

पुणे : दिव्यांग व्यक्‍तींच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालय सक्रियपणे काम करीत आहे. दिव्यांगाच्या सशक्‍तीकरणासाठी लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक पुढे आल्यास दिव्यांगांचा सर्वांगीण विकास होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी केले. 

सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि पुणे महापालिकेच्यावतीने शनिवारी गणेश कला क्रीडा मंच येथे सुमारे दीड हजार दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव आणि साहित्याचे मोफत वितरण करण्यात आले. महापौर मुक्‍ता टिळक, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, अमर साबळे, आमदार मेधा कुलकर्णी, महापालिकेचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर, "एलिम्को'चे महाव्यवस्थापक लेफ्टनंट कर्नल पी. के. दुबे आदी या वेळी उपस्थित होते. 

गेहलोत म्हणाले, ""सामाजिक न्याय मंत्रालय दिव्यांग, ज्येष्ठ, अनुसूचित जातींसह विविध घटकांसाठी भेदभाव न करता काम करीत आहे. या घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकसहभाग आणि योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांत देशात साडेदहा लाख दिव्यांगांना 596 कोटींचे साहित्य वितरित करण्यात आले. त्यापैकी महाराष्ट्रात 87 हजार लाभार्थ्यांना 51 कोटींचे साहित्य वाटप करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून ज्येष्ठांसाठी "वयोश्री' योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ज्येष्ठांना चष्मा, व्हीलचेअर आणि छडी असे साडेसात हजार रुपयांचे साहित्य दिले जात आहे.'' 

पारदर्शी कारभार : गेहलोत 

सामाजिक न्याय मंत्रालयाने कामातून चांगला ठसा उमटविला आहे. देशात दिव्यांगांना नोकऱ्यांमध्ये चार टक्‍के तर, उच्च शिक्षणात पाच टक्‍के आरक्षण आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने त्यांना सहा टक्‍के आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रात दिव्यांगांना नोकऱ्यात चार टक्‍के आरक्षण आहे. पारदर्शी कारभारामुळे सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या विरोधात कोणाचीही तक्रार नाही, असे गेहलोत यांनी सांगितले. 
 

Web Title: The need for public participation for Divyangs development says Gehlot