साडेनऊ हजार नोटिसा बजावणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

'पीएमआरडीए'कडून तयारी; कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द
पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी तब्बल साडेनऊ हजार नोटिसा "पीएमआरडीए'ने तयार केल्या असून, त्या बजावण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.

'पीएमआरडीए'कडून तयारी; कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द
पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी तब्बल साडेनऊ हजार नोटिसा "पीएमआरडीए'ने तयार केल्या असून, त्या बजावण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.

अवैध बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये सुमारे 16 हजार 450 अवैध बांधकामे आढळून आली. दरम्यानच्या काळात "पीएमआरडीए'ची स्थापना झाल्यामुळे ही यादी जिल्हा प्रशासनाने "पीएमआरडीए'कडे सुपूर्द केली. या यादीमध्ये अवैध बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि सर्व्हे क्रमांक या दोनच गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना टपालाद्वारे नोटिसा पाठविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने प्रादेशिक नगररचना कायद्यानुसार अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी हवेली तालुक्‍यातील सुमारे सात हजार अवैध बांधकामांच्या नोटिसा तयार करून बजावण्यासाठी यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. आता उर्वरित सुमारे साडेनऊ हजार नोटिसा तयार केल्या असून, पुढील दोन दिवसांत त्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. या सर्व नोटिसा प्रामुख्याने हवेली तालुक्‍यातीलच आहेत. त्यामध्ये वाघोली, लोणीकंद, नऱ्हे, आंबेगाव या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील प्रत्येकी सुमारे एक हजार नोटिसा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यापूर्वी मावळ आणि मुळशी तालुक्‍यातील अवैध बांधकामांच्या सुमारे अडीच हजार नोटिसा तलाठ्यामार्फत बजावण्यात आल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, अवैध बांधकामांमध्ये नागरिकांनी घरे घेऊ नयेत, यासाठी अशा बांधकामांची माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नागरिकांना कळविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अद्ययावत संकेतस्थळ विकसित करण्याचे कामही "पीएमआरडीए'ने हाती घेतले आहे.

महावितरण आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचेही सहकार्य
'अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित बांधकामाला नोटीस बजावली जाते; परंतु, त्यानंतर अनेक जण न्यायालयात जाऊन पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा मिळाल्याची, तसेच दस्त नोंदल्याचे पुरावे सादर करून कारवाईवर स्थगिती मिळवितात. त्यामुळे अवैध बांधकामांना पाणी व वीजपुरवठा करू नये आणि दस्त नोंदणी करू नये, असे पत्र "पीएमआरडीए'ने महापालिका, महावितरण आणि मुद्रांक शुल्क विभाग यांना दिले आहे. त्यामुळे भविष्यात न्यायालयात बाजू मांडणे "पीएमआरडीए'ला सोपे होणार आहे.