बोअरवेलमधील टाहो ऐकू येत नाहीत का? 

नंदकुमार सुतार 
सोमवार, 22 मे 2017

काय करता येईल? 
- बंद असलेल्या सर्व बोअरवेलचे सर्वेक्षण करावे. 
- धोकादायक बोअरवेल्स बुजवून बंद कराव्यात. 
- अशा बोअरवेलची माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस द्यावे. 
- संबंधित मालकास जबाबदार धरून कारवाई करावी. 
- धोकादायक बोअरवेल्स स्वतःहून बुजवणाऱ्यांचा सन्मानही करावा. 

पुणे - "आये, खाली लई तरास व्हतंय गं'...., "मी यिन ना गं भायेर....', "माझं हात वर अडकल्यात, काय पण करू नाय शकत....' पुणे जिल्ह्यातील निकामी विंधनविहिरी अर्थात बोअरमधून हा टाहो अधूनमधून ऐकायला येतोय. बोबडे बोल, त्यांचं धाय मोकलून रडणं; आई-आई म्हणू कोवळ्या जिवांचं आक्रंदणं गेल्या काही वर्षांपासून सुरूच आहे. प्रशासन आणि समाजमन ते कधी तरी ऐकेल का? शिरूरच्या ताज्या घटनेनंतर हा प्रश्‍न खूपच गंभीर बनला आहे. 

कुरुक्षेत्रची 2006 ची घटना, पाच वर्षांचा प्रिन्स शेतातल्या बोअरवेलमध्ये पडला. लष्कराने शिकस्त करून दोन दिवसांनी त्याला सुखरूप बाहेर काढले. त्यापूर्वीही अशा घटना घडल्या असतील; मात्र या घटनेपासून निकामी बोअरवेलचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. आज तब्बल अकरा वर्षांनंतरही हा प्रश्‍न आहे तिथेच आहे. त्या घटनेपासून समाज किंवा प्रशासनाने काहीही बोध घेतलेला नाही म्हणायचे. कारण, अशा घटना वाढतच गेल्या, त्यावर उपाय करताना कोणी दिसलेच नाही. बोअरवेल घ्यायची, पाणी लागले तर ठीक, नाही तर वरचा पन्नास- साठ फुटांचा केसिंग पाइप काढून घ्यायचा आणि बोअरवेल तशीच सोडून द्यायची, हे प्रकार थांबलेले नाहीत. अशा घटनांमध्ये बळी पडणारी मुले सात वर्षांच्या आतील आहेत, शिवाय ती कामगार, मजूर कुटुंबांतील आहेत. 

बारामती तालुक्‍यात 2010 मध्ये सहा वर्षांचे मूल बोअरवेलमध्ये पडले आणि पुणे जिल्ह्यातील अशा स्वरूपाच्या पहिल्या घटनेची नोंद झाली आणि काही दिवसांपूर्वी शिरूर तालुक्‍यात पुन्हा अशीच घटना घडली. 2010 ते 2017 या कालावधीत जिल्ह्यात बोअरवेलमध्ये लहान मुले पडण्याच्या सात घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक घटनेत प्रशासनाने काही तरी कारवाई नक्कीच केली; परंतु एवढे घडूनही उपाय शोधला नाही. किंवा, स्वतःला जबाबदार समजल्या जाणाऱ्या समाजाने या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. अन्यथा या घटना पुनःपुन्हा घडल्या नसत्या. जिल्ह्यात तीन घटनांमध्ये हे छोटे जीव वाचविण्यात यश आले; परंतु चार घटनांमध्ये चिमकुल्यांचे हाल होऊन ती मरण पावली. केवळ टीव्हीवर पाहून किंवा बातम्या ऐकून या घटनांचे गांभीर्य पुरेसे समजत नाही. बोअरवेलमधून येणारे आवाज ऐकले, तान्हुल्यांच्या वेदना ऐकल्या, तर मनाचा थरकाप होतो. भूक हरवते. झोप उडते. 

पुणे जिल्ह्यात बोअरवेलमध्ये मुले पडण्याच्या सर्वाधिक घटना शिरूर तालुक्‍यात घडल्या, त्यामुळे प्रशासनाने या तालुक्‍याचे सर्वेक्षण केले. त्यात सुमारे 70 बोअरवेल उघडी आणि धोकादायक स्थितीत असल्याचे आढळून आले. अशा बोअरवेलच्या मालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. मात्र पुढे कसलीही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे परवाची घटना घडली. पाच वर्षांचे बालक जिवाला मुकले. पुन्हा पंचनामा आणि पुढचे सोपस्कार सुरू झाले. संभाव्य संकटांचा अंदाज घेऊन आधीच खबरदारीची उपाययोजना करणारी आपली व्यवस्था नाही, तर ती "रिऍक्‍शनरी' आहे, याचा अनुभव वारंवार येतो. येथेही तीच गत आहे. मूल बोअरवेलमध्ये पडल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, एनडीआरएफ, पोलिस अशा सर्व घटकांना प्रशासन पाचारण करते. हे सर्व घटक आपल्यापरीने प्रयत्न करतातही; परंतु प्रत्येक वेळी यश येतेच असे नाही. अशा मोहिमांवर प्रचंड खर्च होतो; मात्र आधीच उपाययोजना केल्यास त्यावरील खर्चदेखील कमी असेल आणि अशा घटना टळतील. 

किमान आता तरी जागे व्हावे लागेल. हा धोका असलेल्या सर्व तालुक्‍यांचे सर्वेक्षण करून ठोस पावले उचलली जाण्याची गरज आहे. प्रशासनाकडे केवळ सरकारी विंधन विहिरींचा आकडा आहे, खासगी विंधन विहिरी किती आहेत याची कसलीही माहिती नाही. सर्वेक्षण करून ती मिळवावी लागेल. लहान मुलांच्या जिवावर उठलेली ही "काळी विवरे' कायमची बंद करावी लागतील.