अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यास विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 मे 2017

पुणे - 'कॅंटोन्मेंट कायद्या'तील जाचक अटी आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) मर्यादा, यामुळेच कॅंटोन्मेंटच्या नागरिकांवर अनधिकृत बांधकाम करण्याची वेळ आली. ही बाब लक्षात न घेता कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याविरोधात न्याय मिळावा, यासाठी पुणे, खडकीसह राज्यातील सर्व कॅंटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष, सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित लढा उभारण्याचा निश्‍चय केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने "कॅंटोन्मेंट कायदा 2006' आणि कॅंटोन्मेंट निवडणूक नियमावलीच्या (10/3) आधारे सप्टेंबर 2016 मध्ये कॅंटोन्मेंट किंवा लष्कराच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण करणारे व घर क्रमांक नसणारे नागरिक अनधिकृत ठरतात; तसेच अतिक्रमण करणाऱ्या बोर्डाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश कॅंटोन्मेंटला दिला होता. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या मतदारांची राज्यातील संख्या पन्नास हजारांहून अधिक असण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच ही बाब लक्षात घेऊन बोर्डाचे सदस्य या प्रश्‍नासंदर्भात एकत्रित लढा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

खडकी कॅंटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष अभय सावंत म्हणाले, 'कॅंटोन्मेंटमधील रहिवाशांच्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या वाढली. घरे मात्र तेवढीच राहिली. अनेक घरे जुनी झाली असून अक्षरशः मोडकळीस आली आहेत. घरबांधणी किंवा घरदुरुस्तीबाबतचे कॅंटोन्मेंटचे नियम कडक आहेत. म्हणूनच नागरिकांसाठी आम्ही एकत्र लढा देणार आहोत.''

पुणे कॅंटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड म्हणाले, 'न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही आदर करतो; परंतु कॅंटोन्मेंटच्या जाचक नियमांमुळेच हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याचा फटका आता गरीब, कष्टकऱ्यांना बसणार आहे. आमदार, खासदारांच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न आम्ही संसदेपर्यंत पोचवू; तसेच सर्व कॅंटोन्मेंटच्या पदाधिकाऱ्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे.'' नगर कॅंटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष सय्यद मुसा यांनीही हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या एकत्रित लढ्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुटुंबातील सदस्य वाढल्याने घर वाढवावे लागते. अनधिकृत बांधकाम करणारांची नावे मतदार यादीतून कमी केली, तर कॅंटोन्मेंटमध्ये मतदानच होऊ शकणार नाही. हा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणार आहोत.
- किशोर कछवाह, ज्येष्ठ सदस्य, औरंगाबाद कॅंटोन्मेंट

कुटुंबे वाढत आहेत, तर घरे तेवढीच आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीसारख्या भागात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे; परंतु मतदार यादीतून नावे कमी करणे हा त्यावरील पर्याय नाही.
- सचिन ठाकरे, सदस्य, देवळाली कॅंटोन्मेंट, नाशिक

अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची यादी बनविण्याचे काम कॅंटोन्मेंटने सुरू केले आहे. त्या संदर्भात पालकमंत्री व खासदारांशी चर्चा करू. याविषयी अन्य कॅंटोन्मेंटच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याशीही चर्चा केली आहे.
- दिनेश स्वामी, उपाध्यक्ष, कामठी कॅंटोन्मेंट, नागपूर