पिंपळे सौदागरचा हायक्‍लास रस्ता गिळंकृत

पिंपरी - व्यावसायिकांनी गिळंकृत केलेले पदपथ..फेरीवाले, हातगाडीवाले यांनी थेट रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या दुतर्फा होणाऱ्या बेकायदा पार्किंगमुळे पादचारी व वाहनचालकांची उडणारी गाळण...हे चित्र पिंपरी कॅंप अथवा काळेवाडी परिसरातील नाही, तर शहरातील हायक्‍लास अशा पिंपळे सौदागरमधील कुणाल आयकॉन रस्त्यावरचे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने याकडे सोईस्कररीत्या डोळेझाक केल्याने येथील समस्येत दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. 

अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकलेल्या या रस्त्याने मागील वर्षी एका युवतीचे प्राण घेतले. त्यानंतर तरी पालिका प्रशासन तसेच वाहतूक विभाग जागे होऊन अतिक्रमणाविरोधात ठोस भूमिका घेईल, अशी येथील रहिवाशांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाने कारवाईचा केवळ फार्स केला.

परिणामी, रहिवाशांची घुसमट कायम राहिली. या रस्त्यालगत असणाऱ्या सोसायट्यांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर पडणेही मुश्‍कील झाले आहे. वाहनचालकांनाही अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागत आहे.

शिवार चौक ते महापालिका उद्यानापर्यंत रस्त्यावर अतिक्रमणांची बजबजपुरी पाहायला मिळते. रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या भाऊगर्दीत अवघा १९ फुटी रस्ता हरवून जातो. त्यातून वाट काढताना हाल होतात. वीकेंडला त्यात अधिकच भर पडते. दुकान व्यावसायिक आपले व्यवसाय थेट पदपथावर मांडतात. येथील रस्त्यावर लावल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येतही मोठी वाढ होते. वाकड्यातिकड्या स्वरूपात बेजबाबदारपणे लावल्या जाणाऱ्या या वाहनांमुळे डोकेदुखीत भर पडते. परिणामी, वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या उद्‌भवतात. 

अनेक पक्षांचा होता जाहीरनामा..
निवडणुकीमध्ये सर्वपक्षीय उमेदवारांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. या जाहीरनाम्यामध्ये पिंपळे सौदागर विशेषतः कुणाल आयकॉन रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याचे वचन मतदारांना देण्यात आले होते. ऐन निवडणुकीच्या काळात अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा देखावाही करण्यात आला होता. मात्र, ही कारवाई तात्पुरतीच ठरली. 

दुकानदार जबाबदार
केवळ स्वत:च्या व्यवसायातूनच नव्हे, तर थेट पदपथ भाड्याने देऊन येथील अनेक दुकानचालक मालामाल झाले असल्याचा स्थानिक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पालिका 
प्रशासन आणखी एखादा बळी जाण्याची वाट पाहत आहेत, का असा संतप्त सवालही रहिवाशांनी विचारला आहे.

पथारीवाले फेरीवाल्यांचे जोपर्यंत पुनर्वसन करत नाही, तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहे. त्यामुळे कोणत्याही अतिक्रमणांवर कारवाई करता येत नाही. मात्र, ते हटविण्याचे काम ‘ड’ प्रभागाकडून सातत्याने सुरू असते. हा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याच्यादृष्टीने महापालिकेचा आराखडा सुरू आहे. त्याच्या केवळ तांत्रिक बाबी शिल्लक आहे. त्या पूर्ण झाल्यानंतर ही अतिक्रमणे हटविली जातील.
- शिरिष पोरड्डी, प्रवक्ते, स्थापत्य विभाग