चार लाखांची निवडणूक पाच-सहा कोटींना कशी? (हाल हवाल)

आपल्या लोकशाहीत कायदा, नियम आणि वास्तव यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. याला कारण आजच्या राजकारणातील अप्रामाणिक, धंदेवाईक मंडळी. निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा चार लाख रुपयांपर्यंत दिली. सर्व उमेदवार कागदोपत्री दोन-तीन लाख रुपये खर्च दाखवतात. वास्तवात किमान 50 लाख आणि कमाल पाच-सहा कोटींची उधळण होते. साध्या नगरसेवक पदासाठी हा आटापिटा का, हे सर्व परवडते कसे, इतका खर्च वसूल कसा होतो, त्यातून नेमके काय मिळते, असे असंख्य प्रश्‍न सामान्य नागरिकांना पडतात. उद्योगनगरीच्या आताच्या निवडणुकीतही हेच चित्र सार्वत्रिक आहे. 

आजवर 45 लाख खर्च केला, मलाच उमेदवारी मिळाली पाहिजे - 
इच्छुकांनी राजकीय मैदान साफ करण्यासाठी आजवर लाखो, करोडो रुपये लोकांवर खर्च केले. असे असंख्य दाखले देता येतील. कोणी सहली काढल्या, देवदर्शन घडवून आणले. चाळीतील कार्यकर्त्यांचे वाढदिवस पंचतारांकित हॉटेलात केले. दिवाळीला मतदारांना मिठाई, कपडे, भेटवस्तूंची खिरापत वाटली. या तथाकथित समाजसेवकांची छबी असलेल्या दिनदर्शिका आता घराघरातून आहेत. एका कॅलेंडरचा खर्च 50 ते 100 रुपये असतो. किमान पाच हजार घरे म्हणजे पाच लाख रुपयांचा चुराडा. कुठे गेली निवडणूक खर्च मर्यादा. लोकांनी ही नकली कॅलेंडर थेट रद्दीत फेकून दिली. शिवसेनेच्या एका इच्छुकाने मुलाखत देताना, मी आजवर 45 लाख रुपये खर्च केला, मलाच उमेदवारी पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. सव्वाशे लक्‍झरी भरून देवदर्शन घडविणाऱ्या एका उमेदवाराने असाच दावा केला. एकाने हाउसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या ओल्या पार्टीवर आजवर दहा लाख खर्च केला. हळदी-कुंकवाच्या निमित्ताने एका शिवसेना उमेदवाराने पाच किलो बासमती तांदळाच्या तीन हजार पिशव्या वाटल्या. भाजप इच्छुकाने त्यावरही कडी केली. त्याने सुमारे चार हजार चांदीचे करंडे वाटले. एका नगरसेवकाने सलग पाच वर्षे दिवाळी पहाटसाठी दरवर्षी पाच लाख रुपये खर्च करून मतदारांची सेवा केली. लोक या राजावर खूश आहेत. प्रभाग मोठे झाल्याने अपरिचित भागातील नवीन कार्यकर्ते जोडण्यासाठी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दहा-वीस हजारांची पाकिटे देणारे आहेत. भाजपच्या इच्छुकाने चार झोपडपट्ट्यांमधून बिर्यानी पार्ट्यांवर आतापर्यंत तब्बल 30 लाखांवर खर्च केला. प्राधिकरणात एका माजी नगरसेवकाने सुसंस्कृत पक्षाच्या उमेदवारीसाठी 50 लाखांची बिदागी एका नेत्याला घरपोच दिली. जो कार्यकर्ता किमान एक-दोन कोटी खर्च करेल त्यालाच उमेदवारी हा सर्वच राजकीय पक्षांचा उमेदवारीचा मुख्य निकष, हा वास्तव खर्चाचा ढळढळीत पुरावा आहे. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी, लग्नपत्रिकेतील नावापुरते हे "नगरसेवक' असतात. लोकांनीच यांना अवास्तव महत्त्व देणे थांबवले की त्यांचा नक्षा उतरेल. 

प्राप्तिकर, लाचलुचपत, पोलिसांचे हे काम - 
बहुतांश उमेदवार हे प्रचारावरचा खर्च चार लाख रुपये कागदोपत्री दाखवतात. वास्तव निराळे असते. परिचयपत्रे पाचशे छापली दाखवतात; प्रत्यक्षात पाच हजार छापतात. परिचयपत्रे, जाहीरनामा हाच खर्च पाच-दहा लाखांवर जातो. सोशल मीडियावर मतदारांना "गुड मॉर्निंग', "गुड नाईट' तसेच बोधवाक्‍य पाठविणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. अशा प्रचारकी कामांचे ठेके देण्यासाठी पाच लाख खर्च आहे. नोटाबंदीमुळे हे आटोक्‍यात येईल, असे वाटले होते. वास्तव निराळेच दिसते. हा काळा पैसा आहे, तो कुठेही रेकॉर्डवर नाही, की कर्ज काढून आलेला नाही. त्याचा हिशेब नाही की तपास, चौकशी होत नाही. निवडणूक आयोग भले सांगत असो की, आमची बारीक "नजर' आहे. शहरात आज कोट्यवधींची उधळण सुरू आहे, पण एकावरही कारवाई केलेली दिसत नाही. हाताची घडी तोंडावर बोट आहे. प्राप्तिकर विभागाने 55 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. पोलिसांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. आयोगाने एक "ऍप' विकसित केले. कुठेही असा खर्च होत असल्याचे चित्रण केले आणि आयोगाला कळविले की उमेदवाराच्या मागे आयोगाचा ससेमिरा लागतो. राजकारणातील कृष्णकृत्यांना आळा घालायचा असेल तर किमान जागरूक नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. अन्यथा निवडून आलेले पाच कोटींचे हे नगरसेवक उद्या रस्ते, पूल, उड्डाण पुलाच्या कामाचा खर्च दामदुप्पट दाखवून पाचपट खर्च वसूल करतील. तुमच्या आमच्या खिशातूनच हा पैसा जाणार आहे. निवडणूक खरोखर चार लाखांतच लढविणारे उमेदवार आता भिंगाचा चष्मा लावून शोधावे लागतात. सर्व यंत्रणांनी ठरवले, सज्जनांनी मनावर घेतले तर सर्व शक्‍य आहे. गुंठा गुंठा विकून कित्येक कुटुंबे राजकारणात बरबाद झाली, तीसुद्धा वाचतील. निवडणूक आयोग आणि संबंधित अन्य सरकारी अधिकारी कारवाईबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशी अपेक्षा करू या.