आरक्षणांच्या भूखंडांचा बाजार

अनंत काकडे
मंगळवार, 18 जुलै 2017

चिखली - महापालिकेच्या सध्याच्या फ प्रभागात एकूण ८४ आरक्षणे आहेत. यापैकी फक्त सात ते आठ आरक्षणेच ताब्यात घेतली आहेत. आरक्षणे ताब्यात घेण्यास महापालिकेला विलंब लागत असल्याने अनेक गुंठामंत्री त्या जागा विकून मोकळे झाले आहेत. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील सर्व आरक्षणांची यादी महापालिकेच्या वेबसाइटवर टाकली; परंतु सर्वसामान्य नागरिक आरक्षणाबाबत सखोल चौकशी न करता जागा विकत घेतात. परंतु, महापालिका किंवा प्राधिकरणाला ज्या वेळी विकासकामासाठी आरक्षणे ताब्यात घेण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सध्या गाजत असलेल्या रिंगरोडसारखा प्रश्न निर्माण होतो.

चिखली - महापालिकेच्या सध्याच्या फ प्रभागात एकूण ८४ आरक्षणे आहेत. यापैकी फक्त सात ते आठ आरक्षणेच ताब्यात घेतली आहेत. आरक्षणे ताब्यात घेण्यास महापालिकेला विलंब लागत असल्याने अनेक गुंठामंत्री त्या जागा विकून मोकळे झाले आहेत. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील सर्व आरक्षणांची यादी महापालिकेच्या वेबसाइटवर टाकली; परंतु सर्वसामान्य नागरिक आरक्षणाबाबत सखोल चौकशी न करता जागा विकत घेतात. परंतु, महापालिका किंवा प्राधिकरणाला ज्या वेळी विकासकामासाठी आरक्षणे ताब्यात घेण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सध्या गाजत असलेल्या रिंगरोडसारखा प्रश्न निर्माण होतो. अशाच प्रश्नाने भविष्यात डोके वर काढल्यास हजारो नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न निर्माण होईल. नागरिकांनी आयुष्यभराची पुंजी लावताना चौकशी करावी आणि आपण फसवले जाणार नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

विकास आराखडा तयार करताना महापालिकेकडून विविध प्रकारची आरक्षणे टाकली जातात; परंतु ती आरक्षणे ताब्यात घेतली जात नाहीत. जागा खरेदी- विक्रीचा व्यवसाय करणारे अशा जागा विकून मोकळे होतात. सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर गोरडे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या फ प्रभागात ८४ आरक्षणे आहेत. शाळा, दवाखाने, टाउन हॉल, क्रीडांगणे, उद्याने आदी आरक्षणे त्यावर टाकण्यात आली आहेत. त्यापैकी सात ते आठ आरक्षणेच महापालिकेने ताब्यात घेतली आहेत. गुंठामंत्र्यांनी राजकारण्यांना हाताशी धरून आता यापैकी बहुतांशी आरक्षित जागा विकल्या आहेत. नागरिकांनीही सखोल चौकशी न करता या जागा खरेदी केल्या. आयुष्यभराची कमाई लावून घरे बांधली. चौकशी केल्यानंतर आपले बांधकाम आरक्षित जागेवर असल्याचे त्यांना समजले. त्यांना आता सर्वच राजकीय पक्षांतील राजकारणी झुलवत ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. त्यांच्या भुलथापांना नागरिकही बळी पडत आहेत. परंतु, असे असले तरी, ज्या वेळी आरक्षणे विकसित करण्यासाठी ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू होतील, त्यातून हजारो नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. घरावर टांगती तलवार असल्याने नागरिकांना फसवले गेल्याची जाणीव होईल. त्यातून नागरिकांचा उद्रेक होईल. मात्र, तोपर्यंत वेळ गेलेली असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

शहरातील आरक्षणांबाबत महापालिकेच्या वेबसाइटवर माहिती आहे. नागरिकांना आपली फसवणूक होऊ द्यायची नसेल, तर जागा खरेदी करण्यापूर्वी जागेवर ग्रीन झोन किंवा महापालिकेचे काही आरक्षण आहे का, याबाबत खातरजमा करणे आवश्‍यक आहे.
- विजय तापकीर, सामाजिक कार्यकर्ते