स्टेशन परिसराला फेरीवाल्यांचा विळखा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 नोव्हेंबर 2017

पिंपरी - शहरातील पाचही रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांची हप्तेखोरी आणि फेरीवाला संघटनेच्या दबावामुळे महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही. रेल्वे स्टेशन परिसरात दीडशे मीटरच्या आत बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासन या फेरीवाल्यांवर कारवाईची हिंमत दाखविणार का, असा प्रश्‍न प्रवाशांमधून विचारला जात आहे.

पिंपरी - शहरातील पाचही रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांची हप्तेखोरी आणि फेरीवाला संघटनेच्या दबावामुळे महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही. रेल्वे स्टेशन परिसरात दीडशे मीटरच्या आत बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासन या फेरीवाल्यांवर कारवाईची हिंमत दाखविणार का, असा प्रश्‍न प्रवाशांमधून विचारला जात आहे.

शाळा, महाविद्यालये रुग्णालये आणि धार्मिक स्थळे यापासून १०० मीटर परिसरात, रेल्वे स्टेशन आणि मंडईपासून दीडशे मीटर परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करणे राज्यातील सर्व महापालिकांना बंधनकारक आहे. दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी, चिंचवड आणि आकुर्डी अशी पाच स्टेशन आहेत. या पाचही स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. याशिवाय शहरात ३८४ रुग्णालये असून बहुतांश रुग्णालयाबाहेर फेरीवाल्यांनी ठिय्या मांडला आहे, तर मंडई बाहेरचा परिसरही फेरीवाल्यांच्याच ताब्यात आहे. पिंपरी रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारापासूनच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसून येते. यामुळे प्रवाशांना स्टेशनमध्ये जाण्यात आणि बाहेर येण्यात अडचणी येतात. 

पिंपरी रेल्वे स्टेशन परिसरात एखादी दुर्घटना घडल्यास अग्निशामक दल आणि रुग्णवाहिका यांनाही ये-जा करण्यासाठी खुली जागा नाही. विशेष म्हणजे रेल्वे स्टेशन समोरच लहान मुलांचे रुग्णालय आहे. येथील फेरीवाल्यांनी फक्‍त रुग्णालयाचे गेटच मोकळे सोडले असून, इतरत्र अतिक्रमण केले आहे.

आधी पुनर्वसन मगच कारवाई
पदपथावरून चालण्याचा प्रथम अधिकार हा पादचाऱ्यांचा आहे. यामुळे येथील फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिकेचे कर्मचारी गेल्यास ‘आधी पुनर्वसन करा आणि मगच कारवाई,’ अशी भूमिका फेरीवाल्यांच्या संघटनेकडून घेतली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. तरीही महापालिकेने कारवाई सुरूच ठेवली तर मग प्रसंगी ‘रास्ता रोको’सारखे आंदोलन केले जाते.

उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश अद्याप अ प्रभागाकडे प्राप्त झालेले नाहीत. आदेश प्राप्त होताच न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल.
- आशादेवी दुरगुडे, अ क्षेत्रीय अधिकारी