पीएमपीची 180 कोटींची मागणी

ज्ञानेश्‍वर बिजले
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

एक हजार गाड्या खरेदीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव

एक हजार गाड्या खरेदीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव
पिंपरी - पीएमपी बससेवा सुधारण्यासाठी एक हजार गाड्यांची खरेदी होणार असून, त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 180 कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी पीएमपीएमएल प्रशासनाने केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला असून, दिवाळीपूर्वी 16 ऑक्‍टोबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत त्या संदर्भात चर्चा होईल.

पीएमपी बससेवेच्या सर्वच मार्गावरील गाड्या तोट्यात धावत आहेत. मात्र वाहतूक समस्येच्या सोडवणुकीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची आवश्‍यकता आहे. बीआरटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेले अनुदान खर्च केल्यानंतरही ही बससेवा सर्व ठिकाणी अद्याप सुरू झालेली नाही. पुणे मुंबई रस्त्यावर ऑक्‍टोबरमध्ये बीआरटी सुरू करण्यासाठी महापालिकेने त्या मार्गावरील बसथांबे सुधारण्याचे आणि अन्य सुविधांचे काम हाती घेतले आहे.

पीएमपीच्या जुन्या गाड्या बदलून नवीन आठशे गाड्या खरेदीसाठी पीएमपीच्या संचालक मंडळाने नुकताच ठराव केला. गेल्या वर्षी दोनशे मिनी बसगाड्या खरेदीचा निर्णय झाला. त्यापैकी 80 गाड्या पिंपरी चिंचवड शहरात सप्टेंबरपासून धावू लागतील, असे पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी जुलैमध्ये सांगितले होते. मात्र, गाड्या खरेदीसाठीची रक्कम मिळाली नसल्याचेही त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, पीएमपी बससेवेला होणाऱ्या तोट्याचा भारही दोन्ही महापालिकांना सहन करावा लागतो. गेल्या वर्षी 250 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा झाला असून, त्याबाबत पीएमपी प्रशासनाच्या मागणीनंतर त्यातील पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा 40 टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. सध्या दरमहा महापालिकेकडून पीएमपीला रक्कम दिली जाते, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.

रकमेचा प्रस्ताव महासभेपुढे
याबाबत महापालिकेचे सहायक आयुक्त प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, "80 मिनी बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी महापालिकेने 23 मार्च रोजी सहा कोटी रुपये दिले. महापालिकेने 26 कोटी 94 लाख रुपये द्यावयाचे आहेत. राहिलेली रक्कम मागण्याचे पीएमपी प्रशासनाचे पत्र 15 मे रोजी आले. पीएमपीच्या आठशे गाड्या खरेदीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 40 टक्के रक्कम द्यावयाची आहे. त्यासाठी 160 कोटी रुपयांची मागणी पीएमपीने केली आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आले आहेत. सध्या यासाठी 28 कोटी रुपयांची तरतूद असून, राहिलेली रक्कम वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून द्यावी लागेल.''