शुल्क परताव्याचे १२ कोटी थकले

पिंपरी - शहरातील १६२ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर सात हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १७ हजारांचे शुल्क परतावा राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मात्र त्याचा एकही पैसा मिळाला नाही. या परताव्याची थकीत रक्कम १२ कोटींवर पोचली आहे. त्यामुळे राखीव प्रवेश अडचणीत आले आहेत.

आरटीईअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी प्रवेश दिलेले आहेत. सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत ७ हजार २०५ विद्यार्थ्यांना हक्क मिळाला आहे. सरकारकडून प्रति विद्यार्थी १७ हजार रुपये दिले जातात. केंद्रातील आघाडी सरकारने ही योजना कार्यान्वित केली.

सुरवातीच्या दोन वर्षांच्या परताव्यापैकी ३४ टक्के रक्कम शाळांना दिली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने परताव्याविषयी धोरणनिश्‍चिती नसल्याने २०१५नंतर ८० टक्के शाळांना एक दमडीदेखील दिलेली नाही. 

संस्थाचालकांच्या मते  
प्रियदर्शनी इंग्लिश स्कूलचे संचालक राजेंद्र सिंह म्हणाले, ‘‘माझ्याच शाळेची सरासरी एक कोटी रुपये परताव्याची थकबाकी सरकारकडे आहे. याबाबत सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. आंदोलने केली. ‘ब्लॅक डे’ साजरा केला. परंतु सरकार काही निर्णय घेत नाही. आता एक तर शाळा बंद होईल, नाही तर मुलांचे प्रवेश बंद होतील.’’ 

अभिषेक विद्यालयम्‌चे संस्थाचालक गुरुराज चरंतीमठ म्हणाले, ‘‘सरकारने दरवर्षी नियमितपणे शाळांना पैसे दिले, तरच २५ टक्के आरक्षणातंर्गत प्रवेश देणे शक्‍य होईल. अन्यथा, शाळांचे आर्थिक नियोजन बिघडेल. दरवर्षी कायद्यानुसार मुलांना प्रवेश दिले जातात. सरकारनेही शाळांची आर्थिक स्थिती जाणून घेतली पाहिजे. अशा परिस्थितीत हे प्रवेश कसे देणार?’’ 
नॉव्हेल इंटरनॅशनल स्कूलचे संचालक अमित गोरखे म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन वर्षांत जवळपास ४० प्रमाणे १२० विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवर प्रवेश दिला आहे. या विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा मिळावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. पण ही रक्कम मिळालेली नाही.’’

आकडे बोलतात 
शाळा :     १६२ 
प्रतिविद्यार्थी खर्च :     १७ हजार 
एकूण रक्कम :     १२ कोटी २४ लाख ८५ हजार 
प्रवेशित विद्यार्थी :     ७ हजार २०५ (५ वर्षांत)

थकीत शुल्क परताव्याविषयी तालुका स्तरावर बैठक घेतली आहे. या संदर्भाने शाळांची माहिती मागविली आहे. यापैकी सात तालुक्‍यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. तरी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
- शैलजा दराडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग, जिल्हा परिषद 

२५ टक्के आरक्षणामुळे गरीब मुलांना शिक्षणाची संधी मिळत आहे. परंतु सरकारकडून विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा मिळत नसल्याने शाळा आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. ज्या शाळांनी नर्सरीला प्रवेश दिले त्यांना परतावा दिला नाही. आजवर केवळ आश्‍वासने मिळाली आहे. शाळांची कागदपत्रे मागवून घेतली आहेत. प्रत्यक्षात कृती काहीच केली नाही. 
- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्षा, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन