रिंगरोडबाबत "गोलमाल' 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे; मात्र याबाबतचा अंतिम अध्यादेश अद्याप काढलेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीए या दोघांपैकी कोणाचा रिंगरोड मार्गी लावावा, असा प्रश्‍न सरकारपुढे निर्माण झाल्यानेच अध्यादेश काढण्यास उशीर होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे; मात्र याबाबतचा अंतिम अध्यादेश अद्याप काढलेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीए या दोघांपैकी कोणाचा रिंगरोड मार्गी लावावा, असा प्रश्‍न सरकारपुढे निर्माण झाल्यानेच अध्यादेश काढण्यास उशीर होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

दोन्ही शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक योजनेत (आरपी) रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्याचे काम राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले होते; मात्र प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे या मार्गाऐवजी दुसरा मार्ग करावा, असे महामंडळाने राज्य सरकारला कळविले. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने पीएमआरडीएची स्थापना केली. पीएमआरडीएने रिंगरोड "आरपी'मध्ये प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासदेखील राज्य सरकारने मान्यता दिली. एकीकडे पीएमआरडीएच्या रिंगरोडचे काम प्रस्तावित असताना, दुसरीकडे एमएसआरडीसीनेदेखील नवीन रिंगरोडची आखणी केली. त्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 

या दोन्ही रिंगरोडवर राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने हरकती-सूचना मागविल्या. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेऊन नगररचना विभागाने आपला अभिप्राय राज्य सरकारकडे सादर केला. त्यामध्ये एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडचा फेरविचार करावा, अशी शिफारस केली होती. असे असताना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला मान्यता देत राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसंदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारला आता अडचण येत आहे. त्यातूनच पीएमआरडीएच्या रिंगरोडच्या संदर्भातील अंतिम आदेश काढण्यास उशीर होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

हा प्रकल्प राबविण्यास आधीच उशीर झाला आहे. दोन तपांनंतर तो मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली असतानाच आता नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे रिंगरोड अस्तित्वात येण्याच्या दृष्टीने पडलेल्या पावलांना पुन्हा "ब्रेक' लागला आहे. 

एकाच गावात दोनदा भूसंपादन! 
एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीए या दोन्हींच्या रिंगरोडला मान्यता मिळाली आहे. दोन्ही रिंगरोडसाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. हे मार्ग जिल्ह्यातील सुमारे सहा ते सात गावांतून काही अंतरावरून जातात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एकाच गावात दोनदा भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यात अडचणी येऊन वाद निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानेच रिंगरोडचा निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला विलंब लागत असल्याचे बोलले जात आहे. 

Web Title: PMC & PCMC ring road issue