पीएमआरडीएच्या निविदेला प्रतिसाद

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 मार्च 2017

अमेरिकेतील तीन कंपन्यांसह चार निविदा सादर

अमेरिकेतील तीन कंपन्यांसह चार निविदा सादर
पुणे - प्रस्तावित रिंगरोडच्या मार्गाचा आराखडा आणि पूर्वगणनपत्रक (इस्टिमेट) तयार करण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीएने) काढलेल्या निविदेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. येत्या दहा दिवसांत त्यापैकी एक निविदा मान्य करण्यात येणार असून, येत्या तीन महिन्यांत संबंधित कंपनीला या संदर्भातील अहवाल पीएमआरडीएला सादर करण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने प्रादेशिक योजनेतील (आरपी) रिंगरोडला शनिवारी अंतिम मान्यता दिली. त्यामुळे हा रिंगरोड होणार की नाही, याबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. तसेच या रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादन करणे आणि कामांची निविदा मागविण्याचा पीएमआरडीएचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रस्तावित रिंगरोडला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित असतानाच पीएमआरडीएने विलंब टाळण्यासाठी दरम्यानच्या काळात या रस्त्याचा आराखडा आणि इस्टिमेट तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निविदा मागविल्या होत्या. त्या निविदा भरण्याची अंतिम मुदत गेल्याच आठवड्यात संपली.

एकूण चार कंपन्यांनी या निविदा भरल्या असून, त्यापैकी तीन अमेरिकेतील आहेत, तर बंगळूर येथील राष्ट्रीय स्तरावरील एका कंपनीनेही निविदा भरली आहे. निविदा सादर केलेल्या कंपन्यांच्या कागदपत्रांच्या छाननीचे काम पीएमआरडीएकडून सुरू आहे. त्यानंतर सर्वांत कमी रकमेत काम करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या कंपनीला हे काम देण्यात येईल. त्या कंपनीने येत्या तीन महिन्यांत प्रस्तावित रस्त्याचा आराखडा आणि त्यासाठीचे इस्टिमेट सादर करण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. त्यानंतर निविदा मागवून रस्त्याचे काम दिले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरवात होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.

गती कायम राहावी
हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रो प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर त्यापाठोपाठ रिंगरोडच्या प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन वर्षांत पीएमआरडीएकडून दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. हीच गती कायम राखल्यास विकासाची गती वाढेल आणि जिल्ह्याचा कायापालट होण्यास मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त केले जात आहे.