रोकड बाळगलेले इच्छुक हवालदिल

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 नोव्हेंबर 2016

जमीन विक्री, कर्ज प्रकरणे, संस्थांमधून निधी उभारणे, व्याजाने पैसे उचलणे, सोने विक्री आदी प्रकारांतून महापालिका निवडणुकीसाठी पैसे उभे करण्याचे प्रयत्न राजकीय वर्तुळात सुरू झाले आहेत. चलनी नोटांच्या निर्णयाचा परिणाम झाल्यामुळे रोकड बाळगून असलेले राजकीय कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होईल का, या बाबत औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.

जमीन विक्री, कर्ज प्रकरणे, संस्थांमधून निधी उभारणे, व्याजाने पैसे उचलणे, सोने विक्री आदी प्रकारांतून महापालिका निवडणुकीसाठी पैसे उभे करण्याचे प्रयत्न राजकीय वर्तुळात सुरू झाले आहेत. चलनी नोटांच्या निर्णयाचा परिणाम झाल्यामुळे रोकड बाळगून असलेले राजकीय कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होईल का, या बाबत औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.

चलनी नोटांच्या निर्णयाचा फटका निवडणुकीवर होण्याची स्पष्ट शक्‍यता असून, त्यामुळे खर्च कमी होईल, असे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. तसेच खर्चासाठी पळवाट शोधण्याचे प्रयत्नही राजकीय कार्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. महापालिका निवडणूक तीन महिन्यांवर आली आहे. त्यासाठी विविध पक्षांमधील इच्छुक जोमाने तयारी करीत आहेत. काही माननीय तर निवडणुकीच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठी रोकड बाळगून आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. पेट्रोल- डिझेल, फ्लेक्‍स, पत्रके, कार्यकर्ते- मतदारांच्या गटांच्या सहली, स्नेहमेळावे, प्रचार मोहिमांवरील खर्च आदींसाठी इच्छुकांना रोकड हवी असते. मतदारांसाठी काही विकासकामे इच्छुक स्वतः करून देतात, त्याचाही भार त्यांच्यावर असतो.

गेल्या महापालिका निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा दहा लाख रुपयांची होती. यंदाची मर्यादा अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, पूर्वतयारीसाठी बेहिशेबी रोकडचा वापर निवडणुकीत होत असतो. जवळ असलेल्या चलनी नोटा बदलून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ३० डिसेंबरची मुदत दिली आहे. त्यातच विधान परिषद निवडणुकीसाठी दहा दिवसांवर मतदान होणार आहेत. त्यावरही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्याचे राजकीय वर्तुळातून सांगण्यात आले.

असे सुरू आहेत प्रयत्न

 काही रक्कम कार्यकर्त्यांना वाटून त्यांच्याद्वारे अधिकची रक्कम उपलब्ध करून घेता येईल का, या बाबतही चाचपणी सुरू आहे. 

 जमीन, सोने विक्रीतूनही मोठी रोकड उपलब्ध होऊ शकते, यासाठीचे प्रयत्न होत आहेत.

 ज्या व्यावसायिकांकडे एक- दोन लाख रुपयांची रोकड दररोज जमा होते, त्यांच्याकडून व्याजाने पैसे घेता येईल का, याबाबतही खल सुरू आहे.

 काही जण अल्पमुदतीची मोठ्या रकमेची कर्जे घेण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहेत. 

 सहकारी किंवा संस्था, रुग्णालयांच्या माध्यमातून काही व्यवहार करता येतील का, याबाबतही राजकीय कार्यकर्त्यांचा विचारविनिमय सुरू आहे.

‘व्हाइट’च्या रकमेचा शोध

निवडणुकीसाठी उमेदवारांना तरल रोकडची आवश्‍यकता असते. केंद्राच्या निर्णयामुळे रोकड साठविण्याच्या मार्गांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. परिणामी ‘व्हाइट’मधील रोकड हात उसने म्हणून घ्यायची, याही पर्यायाची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जात आहे. त्यामुळे ‘व्हाइट’मधील; परंतु मोठ्या प्रमाणात असलेल्यांचा शोध कार्यकर्त्यांकडून सुरू झाला आहे.

Web Title: political activists deprived