अनधिकृत बांधकामाने मतदानावर गदा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

पुणे - पुणे कॅंटोन्मेंट पाठोपाठ आता खडकी कॅंटोन्मेंटमध्येही अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र संरक्षण मंत्रालयाने कॅंटोन्मेंटला पाठविले आहे. त्यानुसार, खडकीमध्येही आगामी काळात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. 

पुणे - पुणे कॅंटोन्मेंट पाठोपाठ आता खडकी कॅंटोन्मेंटमध्येही अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र संरक्षण मंत्रालयाने कॅंटोन्मेंटला पाठविले आहे. त्यानुसार, खडकीमध्येही आगामी काळात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. 

ब्रिगेडिअर धीरज मोहन यांच्या उपस्थितीत बोर्डाची सर्वसाधारण सभा झाली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जगताप यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्रानुसार, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची नावे आगामी काळात मतदार यादीतून वगळण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर बोर्डाच्या काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र हा संरक्षण मंत्रालयाने आदेश दिला असून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले. या वेळी उपाध्यक्ष अभय सावंत व सर्व सदस्य उपस्थित होते. 

पंचमढी कॅंटोन्मेंट बोर्ड विरुद्ध गोपालदास काब्रा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कॅंटोन्मेंट कायद्याच्या आधारे अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात १७ सप्टेंबर २०१६ मध्ये निकाल दिला आहे. त्यामध्ये कॅंटोन्मेंट निवडणूक नियमावलीतील १० (३) या नियमानुसार अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या आणि ज्या घरांवर क्रमांक नाही, अशा मतदारांची नावे कॅंटोन्मेंटच्या मतदार यादीतून वगळण्याचा उल्लेख आहे. न्यायालयाने कॅंटोन्मेंट कायदा २००६ च्या कलम २४७ व २४८ नुसार लष्कराच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या बोर्डाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचेही स्पष्ट केले आहे.

Web Title: The poll resulted in unauthorized construction