अन्यथा मंत्र्यांच्या गाड्या अडवू - आढाव 

पुणे - माथाडी मंडळाच्या रचना बदलण्यास महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केला नाही, तर पणन व सहकारमंत्री आदींच्या गाड्या अडवू, असा इशारा महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला आहे. 

महामंडळातर्फे संविधान बचाव रॅलीबाबत आणि माथाडी मंडळाची व्यूहरचना बदलू पाहणाऱ्या राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी मार्केट यार्ड येथील भुसार विभागात सभा आयोजित केली होती. यात महाराष्ट्र राज्य माथाडी सल्लागार मंडळ सदस्य प्रवीण चोरबोले, विलास भुजबळ, राजकुमार घायाळ, संतोष नांगरे, नवनाथ बिनवडे, हनुमंत बहिरट, गोरख मेंगडे, अमोल चव्हाण, चंद्रकांत मानकर आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी डॉ. आढाव यांनी राज्य सरकारचा निषेध करीत आंदोलनाचा इशारा दिला. 

""केंद्र सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांचा विचार करत आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार मूठभर भांडवलदारांसाठी राज्यातील माथाडी कामगारांना देशोधडीला लावत आहे. देशात विविध ठिकाणी माथाडी कायदा सुरू होत असताना आपले राज्य सरकार हा कायदाच गुंडाळायला निघाले आहेत. या निर्णयाला आमचा विरोध असून, वेळप्रसंगी जेल-भरो आंदोलन करू,'' असा इशारा डॉ. आढाव यांनी दिला. 

असंघटित कामगारांसाठी तयार केलेल्या माथाडी कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात माथाडी मंडळ स्थापन झाले आहे. या सर्व मंडळांऐवजी एक मध्यवर्ती मंडळ स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या कायद्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने पंधरा जणांची समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती पंधरा दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करणार आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने संबंधित घटकांना विश्‍वासात घेतले नाही, त्यांची चर्चा केली नाही. या कायद्याला पुढील वर्षी 50 वर्ष पूर्ण होत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारच्या तिजोरीवर कोणताच भार पडत नाही. काही राज्यांत असंघटित कामगारांना निवृत्तिवेतन देण्यात येत आहे, असे डॉ. आढाव यांनी सांगितले.