उत्पादनाचा अंदाज मिळणारी यंत्रणा उभारावी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 मार्च 2018

शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भात अनेक योजना आपल्याकडे विविध खात्यांमार्फत राबविल्या जातात. यासर्व योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे, त्यातील कालबाह्य गोष्टी दूर करून नव्याने त्याची अंमलबजावणी करणे अशा गोष्टींचा यात समावेश आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीची समिती होती. या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
- सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे

पुणे - नाशवंत शेतमालाची लागवड आणि संभाव्य उत्पादनाचा अंदाज मिळेल, अशी यंत्रणा ग्रामीण भागात उभारावी. त्याद्वारे पुरवठा, साठवणूक, प्रक्रिया आणि निर्यातीचे धोरण राबवावे, अशा शिफारशी शेतमालाला योग्य बाजारभाव देण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने अहवालात केल्या आहेत.

नाशवंत शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती केली होती. पाशा पटेल, सोपान कांचन, विलास शिंदे, अंकुश पडवळ, श्रीधर ठाकरे आदींचा सहभाग असलेल्या या समितीने अहवाल नुकताच सादर केला आहे. यामध्ये शेतमालाची काढणी केल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. याबाबतचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. काढणीनंतर दरवर्षी देशात कोट्यवधी रुपयांच्या शेतमालाचे नुकसान होत असल्याचे नमूद केले गेले आहे. हे नुकसान टाळणे आवश्‍यक असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची शिफारस यात केली आहे. पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने शेतमाल काढणी ते प्रक्रिया, निर्यातविषयीच्या उपाययोजना, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आदी मुद्यांवर अभ्यास करून शिफारशी केल्या आहेत. 

राज्यातील विविध भागांत विशिष्ट शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. कोकणात आंबा, विदर्भात संत्रा अशी अनेक उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री विनियमात विशेष वस्तूंचा बाजार स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याच्या आधारे संबंधित ठिकाणी असे बाजार उभे करणे, तेथे सर्व घटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक असल्याचे शिफारशीत नमूद केले आहे. याचप्रमाणे विशिष्ट भागातील शेतमालाची भौगोलिक ओळख, चव, रंग आदीचे ब्रॅंडिंग करावे, अशा प्रकारची उत्पादने शोधून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन द्यावे. त्यांना अनुदान द्यावे, असे अहवालात नमूद केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बाजार समित्यांमध्ये गोदामे, शीतगृहे, धान्य चाळण यंत्रणा, शिल्लक शेतमालावर डिहायड्रेशन प्रकल्प उभारून त्या ‘स्मार्ट ’ कराव्यात. गाव आणि तालुकापातळीवर शीतगृहांची आवश्‍यकता ठरविण्यासाठी सर्वेक्षण करून त्याविषयीचे धोरण राबवावे. शेतकरी आठवडे बाजाराचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही यात नमूद केले आहे.

समितीच्या शिफारशी 
    मागणी आणि पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागाने नाशवंत शेतमालाची उत्पादनाचा अंदाजाबाबत सल्ला देणे
    शेतमालाची टिकवण क्षमता वाढविणारे तंत्रज्ञान शेतावरच द्यावे  
    प्रतवारी, पॅकिंग, प्राथमिक प्रक्रिया तंत्रज्ञान शेतावरच द्यावे 
    शेतमालाच्या हाताळणीतील नुकसान टाळण्यासाठी प्रशिक्षण 
    शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे निर्माण करावे  
 गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी

Web Title: pune news agriculture production system