नगरयोजनांमध्ये सर्व शेतकऱयांना समान न्यायः गिरीश बापट

पुणे :  "शहराचा विकास योग्य पध्दतीने होण्याकरीता 'पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण' (पीएमआरडीए) कडून बाह्यवळण वर्तुळाकार मार्गाचे (रिंगरोड) नियेाजन केलेले आहे. त्यामध्ये दुतर्फा केल्या जाणा-या नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतक-यांचे गैरसमज दुर करुन तसेच कोणीही जागेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेऊन, शेतक-यांनी संमती दिल्यानंतरच काम सुरु करण्यात येईल. सर्वांना समान न्याय मिळेल," असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आज (शनिवार) केले.

'पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण' आयोजित टि. पी. स्कीम कार्यशाळा, हांडे लॉन्स, हांडेवाडी येथे ते बोलत होते. या कार्यशाळेसाठी रिंगरोड क्षेत्रात येणा-या निंबाळकरवाडी, येवलेवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी, हांडेवाडी- औताडेवाडी, होळकरवाडी या गावातील संबधित जमिनधारकांना आमंत्रित केले होते. दरम्यान, पालकमंत्री बापट यांनी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांच्यासह रिंगरोडच्या जमिनीची पाहणी कली.

'प्रकल्पबाधित लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, शेतक-यांपर्यंत या योजनेसंदर्भात योग्य माहिती पोहोचविली जाईल. प्रत्येक गोष्टीची कल्पना शेतकऱयांना देऊनच या कामास सुरुवात केली जाईल. सर्वांच्या फायद्यासाठीच ही योजना असून यामुळे सर्व नागरिकांची सोय होणार आहे. लवकरच या परिसरात पीएमआरडीएचे कार्यालय सुरु करण्यात येईल. ज्यामुळे नागरिकांना नकाशांव्दारे अधिका-यांकडून थेट माहिती मिळू शकेल," असेही बापट यावेळी म्हणाले.

गित्ते म्हणाले, "पीएमआरडीएकडून रिंगरोड आणि नगरयोजना राबविण्यात येत आहे. म्हाळुंगे-माण टिपी स्कीमच्या धर्तीवर होळकरवाडी, वडाची वाडी आणि औताड हांडोवाडी येथे टिपी स्कीम राबविणार आहे. प्रस्तावित रिंगरोडच्या दुतर्फा पाचशे मीटरच्या जमिनींचे 'हरीत क्षेत्र, ना विकास क्षेत्र', (झोन) बदलुन रहिवास क्षेत्र मोफत करुन दिले जाणार आहे. सातबारा वर रहिवासी क्षेत्र देऊन या नगरयोजनांमध्ये रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या पायाभुत सुविधा देण्यात येईल.'

पाणी, गटारे, वीज तसेच गार्डन, शाळा, दवाखाने, बसस्टँड, पार्कींगची जागा, ओपनस्पेसच्या सर्व सुविधा पीएमआरडीएमार्फत पुरविल्या जातील. या योजनेमार्फत शेतक-यांचा आठपट फायदा होईल. रिंगरोड जवळील शेतकऱयांना रिंगरोड लगतच जमिन मिळेल. शेतकऱयांना चौकोनी आकाराचे भुखंड देण्यात. मुळ जमिनीवरील संपूर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाईल. पिण्याच्या पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल. येत्या दोन महिन्यामध्ये ग्रामस्थांशी चर्चा करुन मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल. ग्रामसभा आणि 70 टक्के शेतक-यांची संमती मिळाली की भुमोजणी केली जाईल. वैयक्तीक आणि सामुहिक संमती घेतली जाईल. अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांचे पुनर्सवन कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाईल."

या कार्यशाळेस पीएमआरडीएचे नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता सुनिल वांढेकर, पंचायत समिती सदस्य जीवन घुले, संबधित गावांचे सरपंच तसेच जमिनधारक शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते. यावेळी शेतक-यांच्या विविध प्रश्नांना पालकमंत्री बापट आणि आयुक्त गित्ते यांनी यावेळी दिली.

'रिंगरोडच्या भुमोजणीनंतर प्रस्तावित टिपी स्कीमची नकाशांसह शंका निरसन करण्यासाठी पीएमआरडीएचे स्वतंत्र कार्यालय हांडेवाडी येथे सुरू केले जाईल,' अशी माहिती किरण गित्ते यांनी यावेळी दिली.