खाते माझ्याकडे; घोषणा दुसऱ्यांकडून - अनंत गिते

पुणे - ""कोणतीही घोषणा करण्याआधी वास्तव स्वीकारले पाहिजे, त्यामुळे मी किंवा माझ्या मंत्रालयाने आजपर्यंत कोणतीही घोषणा केली नाही. मात्र, ज्यांची जबाबदारी नाही तेच माझ्या मंत्रालयाविषयीच्या घोषणा करत आहेत,'' असा टोला केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव न घेता लगावला. मला काय करायचे आहे ते चांगले माहीत आहे, असेही गिते म्हणाले. 

ऑटोमोटिव्ह रीसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय), सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअर्स इंडिया (एसएई- इंडिया) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्‍ट्रिकल अँड इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंजिनिअर्स (आयईईई) यांच्यातर्फे आयोजित आयटेक इंडिया (इंटरनॅशनल ट्रान्स्पोर्टेशन इलेक्‍ट्रिफिकेशन कॉन्फरन्स इंडिया) परिषदेच्या समारोप प्रसंगी गिते बोलत होते. 

टाटा मोटर्सचे उपाध्यक्ष आणि अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉ. ए. के. जिंदाल, कॉंकोर्डिया विद्यापीठ कॅनडाचे सहप्राध्यापक डॉ. अक्षयकुमार राठोड, एसएई- इंडियाचे उपमहासंचालक के. वेंकट राज, "एआरएआय'च्या संचालिका व कार्यक्रमाच्या नियोजन समिती अध्यक्षा रश्‍मी उर्ध्वरेषे, आयईईई- इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन्स सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. टोमी सेबॅस्टियन, परिषदेच्या निमंत्रक उज्ज्वला कारले आदी उपस्थित होते. एआरएआयतर्फे स्थापन केलेल्या "ई-मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स'ची कोनशिला गीते यांच्या हस्ते बसविण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी गडकरी यांच्या कारभारावर टीका केली. 

गिते म्हणाले, ""देशातील शास्त्रज्ञांचा सन्मान होऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी झाला पाहिजे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून औद्योगिक इंडस्ट्रीजसाठी आवश्‍यक ती मदत केली जात आहे. सध्या आपण सत्तर टक्के खनिज तेल आयात करतो, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होते. मेक इन इंडियांतर्गत अवजड उद्योगांमध्येच गेल्या तीन वर्षांत परदेशातून आणि देशातून मोठी गुंतवणूक आली असून महाराष्ट्र, तमिळनाडू, हरियाना या ठिकाणी स्वयंचलित वाहन उद्योग भरभराटीला आले आहेत. यापुढेही उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यावर सरकारचा भर राहील.'' 

डॉ. ए. के. जिंदाल, रश्‍मी ऊर्ध्वरेषे, डॉ. अक्षयकुमार राठोड, आनंद देशपांडे यांचीही भाषणे झाली. 

परवडणाऱ्या बॅटऱ्यांचे उत्पादन व्हावे 
अनंत गिते म्हणाले, ""संपूर्ण जगाला आज वाढत्या प्रदूषणाची आणि संपत जाणाऱ्या खनिज तेलाची चिंता आहे. त्यादृष्टीने विचार करून भारतात वाहन व्यवस्था इलेक्‍ट्रिक ऊर्जेवर नेण्याचे ठरविले आहे. मात्र, बॅटरीची किंमत महाग असल्याने या गाड्या देखील महाग पडत आहेत. त्यादृष्टीने बदलता येणाऱ्या बॅटऱ्या, बॅटरीचे उत्पादन आणि चार्जिंग स्टेशन आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विचार सुरू आहे. इलेक्‍ट्रिक मोबॅलिटीसाठी धोरण तयार केले असून, ते सर्वसमावेशक असेल. भविष्यात बॅटरी उत्पादनासाठी लिथियमची आयात करावी लागेल आणि तीही महागच आहे. यासाठी एआरएआय यांसारख्या संशोधन संस्था, संशोधक आणि उद्योग यांनी एकत्र येऊन, परवडणाऱ्या बॅटऱ्या उत्पादनांसाठी सूचना कराव्यात.''