प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरवावा

मंगेश कोळपकर 
बुधवार, 12 जुलै 2017

प्रशासनाचे प्रयत्न; नागरिकांनीही प्रतिसाद दिल्यास कचराप्रश्‍न सुटेल

शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. शहरात विकेंद्रित प्रकल्प सुरू असावेत, असा विचार गेली अनेक वर्षे जोर धरीत आहे; परंतु, प्रत्यक्षात प्रकल्प आला की रहिवाशांचा विरोध होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्यावर भर देणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला नागरिकांनीही प्रतिसाद दिला तर, कचऱ्याची समस्या सुटू शकते.

प्रशासनाचे प्रयत्न; नागरिकांनीही प्रतिसाद दिल्यास कचराप्रश्‍न सुटेल

शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. शहरात विकेंद्रित प्रकल्प सुरू असावेत, असा विचार गेली अनेक वर्षे जोर धरीत आहे; परंतु, प्रत्यक्षात प्रकल्प आला की रहिवाशांचा विरोध होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्यावर भर देणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला नागरिकांनीही प्रतिसाद दिला तर, कचऱ्याची समस्या सुटू शकते.

दररोज १६५० टन कचरा जमा
शहरात दररोज सरासरी सुमारे १६५० टन कचरा निर्माण होतो. सणासुदीच्या काळात हे प्रमाण १७०० टनांवर जाते. ‘स्वच्छ’ संस्थेमार्फत घरोघरी जाऊन सुमारे ४३ टक्के कचऱ्याचे संकलन होते, तर गृहरचना सोसायट्यांच्या प्रवेशद्वारावरून, बंगले परिसर येथून घंटागाडीमार्फत सुमारे १२ टक्के कचरा गोळा केला जातो. हॉटेल्स, उद्योग- व्यावसायिकांकडील कचरा महापालिकेच्या कंटेनरमार्फत उचलला जातो. त्याचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के आहे. तर शहराच्या वेगवेगळ्या भागात उघड्यावर जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण ५ टक्के आहे.

प्रक्रियेबाबत नागरिक अनभिज्ञ
शहरात निर्माण होणारा कचरा गोळा करण्यासाठी कचरा वेचक पुरेशा संख्येने उपलब्ध नाहीत. तसेच वेचकांना मिळणारा मोबदलाही अनिश्‍चित आहे. नागरिकांकडून ‘ओला आणि सुका’ असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करून मिळत नाही, ही महापालिकेची मुख्य अडचण आहे. कचरा संकलन, वाहतूक व प्रक्रियेबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती नसल्याचे महापालिकेचे निरीक्षण आहे. उरुळी डेपोतील सध्याच्या डंम्पवर प्रक्रिया करून त्यामधून उपलब्ध होणाऱ्या जागेचा इतर कारणांसाठी वापर करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगीतील गावांमध्ये विविध विकास कामे करण्याचेही नियोजन महापालिकेने केले आहे.

कचऱ्याची विल्हेवाट 
शहरात दररोज १६७८ टन कचरा गोळा होतो, असे गृहीत धरल्यास त्यातील ५२ टक्के (८७३ टन) कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण होते. पैकी सुमारे ७५० टन ओला, २५० टन सुका आणि सुमारे ६५० टन कचरा मिश्र असतो. ओल्या कचऱ्यासाठीच्या प्रकल्पांत ४१५ टनांवर प्रक्रिया होते. १०० टन ओला कचरा दररोज शेतकऱ्यांना पाठविला जातो. सुका आणि मिश्र कचऱ्यासाठी प्रकल्पांची क्षमता १५१५ टन असून सध्या तेथे सुमारे ४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. प्रक्रिया न होणारा मिश्र कचरा ७३५ टन आहे. तो लॅन्डफिल (जमिनीत जिरवणे) साठी पाठविला जातो, मात्र त्यातील २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. परिणामी शहरातील ७३५ टन कचऱ्यावरील प्रक्रिया हा सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे.

अन्य उपाययोजना
बांधकामाचा राडारोडा संकलन पद्धतीला जागा देणे - वाघोली २ एकर
पिंपरी सांडस येथील जागेपोटी तुळापूर येथील जागा वन विभागास हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारकडून मंजुरी घेणे 
राज्य सरकारकडून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या पॅकेजिंग प्लॅस्टिक निर्मितीला बंदी आणणे
मासे व मांस कचरा संकलनासाठी इन्सिनरेशन प्रकल्प निर्मितीसाठी परवानगी घेणे

वेध भविष्याचा (वर्ष २०२५)
महापालिका हद्दीत निर्माण होणारा कचरा  प्रती दिन २३४४ टन, प्रक्रिया क्षमता - २२५९ टन
३४ गावे धरून निर्माण होणारा कचरा प्रती दिन ३२५५ टन, प्रक्रिया क्षमता २६५९ टन

कचऱ्याबाबत पालिकेचे धोरण
सर्व प्रक्रिया प्रकल्पांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे
सध्याच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची कार्यक्षमता १०० टक्के करणे 
तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना करणे 
कचरा प्रक्रियेसाठी व भूभरावासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान निश्‍चित करणे 
नवीन प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेणे आणि त्यांची उभारणी करणे
सर्व प्रकल्पांसाठी बफर झोन निश्‍चित करणे

जागरूकतेच्या उपाययोजना
घरोघरी कचरा ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करण्यावर भर देणे
कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याबाबत जागरूकता मोहीम करणे 
जागरूक नागरिकांची मदत घेऊन २५० घरांमागे एक स्वच्छता मित्र नियुक्त करणे
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या नागरिकांना पुरस्कार जाहीर करणे 
पुनर्वापर करता येईल, अशा उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे
शाळा-महाविद्यालयांत प्रदर्शन, स्पर्धा, व्याख्याने आदींच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढविणे