बॅंकांमध्ये हेलपाटे मारण्याची ज्येष्ठांवर वेळ

पुणे - आधारकार्डची नोंदणी, पॅनकार्ड नंबर, रहिवासी, वय व हयातीचा दाखला आणि अंगठ्यांचे नमुने (थम्ब इम्प्रेशन) यांसारख्या कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बॅंकांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. तेव्हा कुठे त्यांच्या पदरी निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युईटीची रक्कम पडते. मात्र, बहुतांश बॅंकांमध्ये समाधानकारक वागणूक मिळत नसल्याची तक्रार ज्येष्ठ नागरिकांनी केली आहे. तरीही बॅंकांकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने ज्येष्ठांची कुचंबणा होत आहे.

राष्ट्रीयीकृत, खासगी वा सार्वजनिक बॅंकांकडून ज्येष्ठांना मिळणाऱ्या सेवासुविधा कोणत्या याबाबतचे फलक बॅंकांच्या शाखांमध्ये लावले नाहीत. ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र काउंटरही नाही. अनेकदा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नसते. वस्तुतः ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक समस्याही असतात. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टिकोनातून बॅंकांनी सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघांकडून होते. परंतु, त्याकडेही बॅंका दुर्लक्ष करतात. परिणामी, एखाद्या कामासाठी ज्येष्ठांना हेलपाटे मारावे लागतात. बॅंकांच्या पुष्कळशा शाखांमध्ये हीच स्थिती असल्याची ओरडही होत आहे. 

‘एनईएफटी’, ‘आरटीजीएस’ यांसारख्या सुविधांबद्दल ज्येष्ठांना पुरेशी माहिती नसते. नवे चेकबुक घेताना तसेच धनादेश परत गेल्यास किंवा जमा-खर्चाच्या व्यवहारांवर सर्विस चार्जेस लागतात. बायोमेट्रिक मशिनच्याअभावी ज्येष्ठांच्या अंगठ्याचे ठसे घेऊ न शकणे, एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे ट्रान्स्फर करतेवेळी सही न जुळणे, एटीएममधून पैसे काढता व भरता न येणे, संगणक हाताळता येत नसल्याने ऑनलाइन सेवेचा लाभही अनेकांना घेता येत नाही. एखाद्या खात्यावर तीन महिने व्यवहार झाले नाही, तर त्या खात्याची नोंद ‘नॉन ऑपरेटिव्ह’ म्हणून होते. हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. तरच निवृत्तिवेतन मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. अशा विविध समस्यांना ज्येष्ठांना तोंड द्यावे लागते. काही ज्येष्ठ तर आजारपणामुळे अंथरुणावर पडून आहेत. त्यांना तर संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्‍य होत नाही. सत्तरवर्षांपुढील ज्येष्ठांना घरी जाऊन सेवा द्यावी,  अशी सूचना केंद्राने केली. परंतु, अद्यापही त्यास बॅंकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे ज्येष्ठ सांगतात. 

याबाबत महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे (फेस्कॉम) महासचिव अरुण रोडे म्हणाले, ‘‘बॅंकांनी ज्येष्ठांना द्यावयाच्या सुविधांबाबतचे फलक शाखांमध्ये लावावेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रांग असावी. सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट द्यायचे झाल्यास वकील बघावा लागतो. त्यातच व्याजाचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे मासिक उत्पन्नात घट झाली असून ज्येष्ठांना आर्थिक फटका बसतो. पूर्वी ऑनलाइन सुविधा नव्हती तरीही ज्येष्ठांचे आर्थिक व्यवहार सुलभ होत होते. सध्याच्या ऑनलाइन व्यवहारांची माहिती ज्येष्ठांना बॅंकांनी करवून द्यावी. मात्र, सेवा देण्याऐवजी बॅंकांकडून मर्यादित कर्मचारी असल्याचे कारण दिले जाते. खरंतर ज्येष्ठांसाठी बॅंकांनी स्वतंत्र काउंटरही करावेत.’’