बीकॉम, एमबीए, सीएच्या अभ्यासक्रमात बदल होणार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

पुणे - वस्तू व सेवाकर प्रणालीने देशभरातील बाजारपेठेबरोबरच अभ्यासक्रमावरदेखील प्रभाव टाकला आहे. या नव्या कर रचनेमुळे बीकॉम, एमबीए, सनदी लेखापाल (सीए) या अभ्यासक्रमांमध्येदेखील बदल होणार आहे. या बदलांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करणार आहे.

नव्या जीएसटीमुळे करांशी संबंधित प्रत्येक विषयात बदल करावा लागणार आहे. वस्तू व सेवा कर आकारणीचे जसे टप्पे आहेत, त्याप्रमाणे पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात त्यांचा समावेश करावा लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

पुणे - वस्तू व सेवाकर प्रणालीने देशभरातील बाजारपेठेबरोबरच अभ्यासक्रमावरदेखील प्रभाव टाकला आहे. या नव्या कर रचनेमुळे बीकॉम, एमबीए, सनदी लेखापाल (सीए) या अभ्यासक्रमांमध्येदेखील बदल होणार आहे. या बदलांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करणार आहे.

नव्या जीएसटीमुळे करांशी संबंधित प्रत्येक विषयात बदल करावा लागणार आहे. वस्तू व सेवा कर आकारणीचे जसे टप्पे आहेत, त्याप्रमाणे पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात त्यांचा समावेश करावा लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत रावळ म्हणाले, ‘‘नव्या कर प्रणालीमुळे अभ्यासक्रमात निश्‍चितपणे बदल करावा लागेल. पदवीच्या प्रथम वर्षाला जीएसटीची ओळख, त्याचा उद्देश असेल. जीएसटी कोणकोणत्या वस्तूसाठी आणि त्यातून कशाला वगळले आहे, याची माहिती असू शकेल. दुसऱ्या वर्षापासून या कराची आकारणी आणि त्यासंबंधी प्रश्‍न आदी अभ्यासक्रम असेल.’’

सनदी लेखापाल दिलीप सातभाई म्हणाले, ‘‘अप्रत्यक्ष कर रद्द झाल्याने आता सीएच्या अभ्यासक्रमात पूर्णत: जीएसटीचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या अभ्यासक्रमानुसार एक विषयाची ओपन बुक परीक्षा असेल. कर विवरणपत्र कसे भरायचे याबरोबरच विद्यार्थ्यांना उदाहरणांवर आधारित प्रशिक्षणावर भर नव्या अभ्यासक्रमात असेल.’’

‘जीएसटी’मुळे करप्रणालीच्या पदविका, एमबीए, बीकॉमसह या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने त्याची सुरवात केली आहे. सध्या अभ्यास मंडळाने अस्तित्वात नसल्याने अभ्यासक्रमात कोणते बदल करायचे, हे ठरविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. त्यामध्ये शिक्षक, विषयाचे तज्ज्ञ आणि उद्योगांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. 
- डॉ. प्रफुल्ल पवार, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा