मंत्र्यांशी संबंधित होर्डिंगवरही कारवाई करा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जुलै 2017

पुणे - मुठा नदीच्या पात्रात कारवाई करताना भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांशी संबंधित जाहिरात फलकही (होर्डिंग) काढावेत, अशी मागणी कॉंग्रेसने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे बुधवारी केली. दरम्यान, "याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर उर्वरित होर्डिंग काढण्यात येतील,' असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

पुणे - मुठा नदीच्या पात्रात कारवाई करताना भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांशी संबंधित जाहिरात फलकही (होर्डिंग) काढावेत, अशी मागणी कॉंग्रेसने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे बुधवारी केली. दरम्यान, "याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर उर्वरित होर्डिंग काढण्यात येतील,' असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

महापालिकेने तीन दिवसांत नदीपात्रातील 26 होर्डिंग काढले आहेत. मात्र, त्यात महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा पालवे-मुंडे यांचे पती अमित पालवे भागीदार असलेल्या सुप्रा कंपनीचे दोन होर्डिंग काढण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप अन्य व्यावसायिकांनी केला आहे. तसेच, कॉंग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे यांनी अन्य होर्डिंगवर झालेल्या कारवाईप्रमाणे सुप्रा कंपनीचेही होर्डिंग काढावेत, अशी मागणी केली आहे. याबाबत पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडे विचारणा केली असता, "संबंधित कंपनीचे दोन होर्डिंग काढण्यासाठी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, त्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पालिकेच्या विधी विभागाकडून प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल,' असे सांगण्यात आले. 

दरम्यान, पालिकेने बीओटी तत्त्वावर ज्या कंपनीला नदीपात्रात जाहिरात फलक उभे करण्यासाठी ज्या ठिकाणी परवानगी दिली होती, त्यात कंपनीने परस्पर बदल करून नदीपात्र आणि नाल्यात हे जाहिरात फलक स्थलांतरित केलेले आहेत. तसेच, त्याला जलसंपदा विभागानेही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे याबाबत चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी विमाननगरमधील नागरिक आशिष माने यांनी केली आहे. 

जलसंपदाच्या आदेशानुसार कारवाई 
नदीपात्रात यापूर्वी 26 होर्डिंग्जना जलसंपदा विभागाने परवानगी दिली होती. त्याचे शुल्कही त्यांनी भरून घेतले होते. परंतु, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सुधारित आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 26 अधिकृत होर्डिंग काढण्यास महापालिकेला सांगितले आहे. त्यानुसार 24 अधिकृत आणि 2 अनधिकृत होर्डिंग काढले आहेत. उर्वरित दोन होर्डिंगवर कारवाई करू नये म्हणून न्यायालयाचा आदेश आहे. नदीपात्रातील होर्डिंगना परवानगी देण्याचे आणि हवी तेव्हा ती रद्द करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाला आहेत, त्यानुसार ही कारवाई झाली आहे, असेही पालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागाचे प्रमुख आणि सहआयुक्त विलास कानडे यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: pune news congress hoarding