महापालिकेच्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी "डीबीटी'

साहित्याची खरेदीतील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

पुणे: महापालिकेच्या विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या साहित्याची खरेदी करताना होणारे गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी महापालिकेने आता सर्व म्हणजेच सुमारे 10 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी डीबीटी (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) पद्धत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांसाठीही अशीच पद्धत अमलात आणण्यात येणार आहे.

महापालिकेकडून दिला जाणारे गणवेश, बूट, झाडू, खराटे इत्यादीच्या निविदांमध्ये अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून सातत्याने गैरव्यवहार होतात, असे आक्षेप आहेत. त्यालाच आळा घालण्यासाठी ही पद्धत अमलात आणण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याच्या बॅंकेतील खात्यावर थेट पैसे जमा होतील. तशी नोंद महापालिकेत होईल. त्यामधून गणवेश खरेदी करायचा आहे. महापालिकेने निश्‍चित केलेला रंग असावा, इतकीच अट असेल. त्याला जास्त रकमेचा गणवेश खरेदी करायचा असेल, तर महापालिकेने दिलेल्या रकमेशिवाय लागणारी जास्तीची रक्कम त्याने स्वत:च्या खिशातून घालायची आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्डला बॅंक खाते लिंक करून घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. काही विभागात ते काम झाले असून, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरवातही झाली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले- तेली यांनी दिली.

महापालिकेकडे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याची नोंद असल्यामुळे त्याला ते पैसे दुसरीकडे खर्च करता येणार नाहीत. जर त्याने तसे केले तर, त्याच्यावर कडक कारवाई होणार आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात येते. यावर्षीपासून त्यांच्यासाठी हीच योजना कार्ड पद्धतीने वापरण्यात आली होती. यात विद्यार्थ्यांना कार्ड देण्यात आले होते. ते स्वाईप केले की त्यांना गणवेश मिळणार होते, मात्र गणवेश पुरवणाऱ्या ठेकेदारांनी थेट शाळांमध्येच स्टॉल सुरू केल्यामुळे या योजनेत थोडा गोंधळ झाला. मात्र आता त्यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहे, त्यामुळे पुढील वर्षात हा गोंधळ होणार नाही, असा विश्वास उगले यांनी व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र थेट त्यांच्या खात्यातच महापालिका पैसे जमा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांसाठीही "डीबीटी'
नागर वस्ती विभागाच्या योजनांचा फायदा नागरिकांना देण्यासाठी "डीबीटी' योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा सध्या तयार करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून विविध खात्यांमार्फत नागरिकांना ज्या योजनांद्वारे वस्तू अथवा रोख रक्कम दिली जाते, त्यांच्यासाठीही "डीबीटी' राबविली जाणार आहे, असे तेली यांनी सांगितले.