'निर्णय चांगला; पण एकदम बदल नाही'

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 नोव्हेंबर 2017

पुणे  -आर्थिक क्रांतीच्या दृष्टीने नोटाबंदीचे पडसाद पुढील पाच ते दहा वर्षांत दिसतील. कारण भविष्यातील सर्व व्यवहार मोबाईलवरून होतील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय सकारात्मक असला, तरीही एकदमच बदलाची अपेक्षा करू नये; तसेच नोटाबंदीमुळे काळा पैसा किती प्रमाणात जमा झाला, बनावट नोटा किती आहेत, हे ओळखण्याची प्रक्रिया सक्षम झाली का, असा सवालही अर्थतज्ज्ञांनी उपस्थित केला. 

पुणे  -आर्थिक क्रांतीच्या दृष्टीने नोटाबंदीचे पडसाद पुढील पाच ते दहा वर्षांत दिसतील. कारण भविष्यातील सर्व व्यवहार मोबाईलवरून होतील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय सकारात्मक असला, तरीही एकदमच बदलाची अपेक्षा करू नये; तसेच नोटाबंदीमुळे काळा पैसा किती प्रमाणात जमा झाला, बनावट नोटा किती आहेत, हे ओळखण्याची प्रक्रिया सक्षम झाली का, असा सवालही अर्थतज्ज्ञांनी उपस्थित केला. 

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. त्या निर्णयाचे सकारात्मक व नकारात्मक पडसाद उमटत आहेत. याबाबत "सकाळ'च्या कार्यालयात आयोजित केलेल्या "फेसबुक लाइव्ह' कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ सुहास राजदेरकर, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व अर्थविषयक अभ्यासक प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला. नोटाबंदीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दोघांनी मते व्यक्त केली. 

राजदेरकर म्हणाले, ""बेनामी व्यवहार उघडकीस येण्यासाठी नोटाबंदीबाबत पाऊल उचलणे आवश्‍यक होते. भविष्यात जमिनीसह सोन्यामध्ये गुंतलेल्या काळ्या पैशाबाबतही सरकार पाऊल उचलू शकते. नोटाबंदीमुळे "कॅशलेस इकॉनॉमी'ला चालना मिळाली. एखाद्या निर्णयाचा सुरवातीला त्रास होतो; पण त्या निर्णयाच्या भविष्यातील सकारात्मक परिणामांचा विचार केला पाहिजे.'' 

प्रा. अभ्यंकर म्हणाले, ""नोटाबंदीमुळे "डिजिटल' व्यवहार वाढले; पण "कॅशलेस इकॉनॉमी' खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नसावी. नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा बोगस आहेत का, हे तपासण्याची यंत्रणाच मुळात बोगस आहे. परिणामी बनावट नोटा किती आल्या, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळ काळा पैसा जमा झाला की नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.'' 

राजदेरकर म्हणाले, ""कॅशलेस'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही खासगी बॅंकांनी "कॅशलेस' व्यवहारांवर द्यावे लागणारे सेवाशुल्क कमी केले आहे. नोटाबंदीला देशातील बहुतांश नागरिकांनी पाठिंबा दिला. कॅशलेस व्यवहारांसाठी बॅंकांनी त्यांचे "ऍप' विकसित केली आहेत.'' अभ्यंकर म्हणाले, ""86 टक्के चलन बाद करण्यात आले; परंतु जोपर्यंत काळापैसा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो पांढरा असतो. नोटाबंदीमुळे उत्पादन क्षेत्रातही घट झाली आहे.''

Web Title: pune news demonetisation Cashless Economy