जात आणू तरी कुठून ? 

शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

अनाथ मुलांना जातीचा दाखला देण्याबाबत कोणते धोरण आहे का, हे तपासावे लागेल. त्यासाठी समाजकल्याण आयुक्तांबरोबर याविषयी चर्चा करणार आहे. 
- सौरभ राव (जिल्हाधिकारी, पुणे)

पुणे - "" मी अनाथ आहे म्हणून पावलोपावली वेदना भोगतेच आहे... शिकायचा प्रयत्न करते आहे, पण नीट धड शिकूही दिलं जात नाहीये... सरकारी नोकरीकरता स्पर्धापरीक्षा देऊ म्हटलं तर कुणी उत्पन्नाचा दाखला मागतं, तर कुणी जात दाखवा म्हणतं. मला आई-वडीलच माहिती नाहीत, तर जात आणू तरी कुठून ?''... 

विनिता (नाव बदललेले आहे) कातर स्वरात तिच्या भावना व्यक्त करत होती. ती रडत होती, अश्रूंना सावरत न्यायाची अपेक्षा करीत होती. विनिता ही अनाथ आहे. ती सध्या पुण्यात एमएच्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या एका परीक्षेत ती पात्र होणार असताना, तिला तिच्या एका किरकोळ तांत्रिक चुकीमुळे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही वेदना घेऊन ती "सकाळ'मध्ये आली आणि व्यक्त झाली... 

""अनाथांना ना शैक्षणिक सवलती, ना नोकरीत आरक्षण. मग आम्ही शिकायचंच नाही का? आम्हालादेखील जिल्हाधिकारी व्हावं वाटतं. ते स्वप्न आम्ही पाहायचेच नाही का? काहीच सवलती नाहीत. शिक्षणाचा पैसा आणायचा कुठून? अभावाच्या परिस्थितीही मी उभी राहिले. गोव्यात अनाथाश्रमात राहात होते. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाली. तेथे सांगितले गेलं की एक तर लग्न कर, नाहीतर बाहेर पड. मला शिकायचं होतं. जिद्दीनं अधिकारपदावर बसायचं होतं म्हणून बाहेर पडले. घर नाही, कुणाचा आधार नाही. तरीही शिकत राहिले.'' 

""आता शिक्षण घेऊन नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न करतेय; पण ही वाटदेखील सोपी नाहीच. स्पर्धा परीक्षा देताना वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करून भूतकाळ सिद्ध करण्याचा आदेश दिला जातो. आई वडिलांचं उत्पन्न, त्यांची जात कोणती याचा पुरावा मागितला जातो; पण हा काळच काळाकुट्ट होता. आई-बापाची सावलीदेखील आम्ही बघितली नाही, तर त्यांचं अस्तित्व सिद्ध कसं करू? जात आणि उत्पन्न आणू कुठून,'' असा हेलावणारा सवाल ती विचारते. 

अनाथांना वेगळा संवर्ग हवा 
""अनाथ मुलींना किती प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते, कितीवेळा हतबल व्हावं लागतं, हे अनाथ मुलगीच सांगू शकते. अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यानंतर काही जणींची लग्ने होतात; पण ज्यांच्याकडे जिद्द आहे, त्यांच्या भवितव्याचे काय? वयाच्या अठरा वर्षांनंतर त्यांनी जायचं कुठे, राहायचे कुठे? राज्यघटनेने प्रत्येक घटकाचा विचार केला आहे. आम्ही मात्र अजूनही दुर्लक्षित आहोत. आमचा अनाथ म्हणून खुल्या गटात समावेश केला जातो; पण जात आम्हाला माहीतच नाही, तरी आम्ही खुल्या गटात का? अनाथांचा वेगळा संवर्ग असला पाहिजे. त्यांच्या समस्यांचा विचार करून निकष तयार करा आणि समाजातील अनाथांचे स्थान सरकारने निश्‍चित करावे. किमान एक दोन टक्के राखीव जागा तरी आम्हाला द्या, अशी अपेक्षावजा विनंती व्यक्त करते.'' 

तिची चूक एवढीच... 
विनिताने जुलै महिन्यात राज्य लोकसेवा आयोगाची पोलिस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा दिली. त्यासाठी तिने महिला खुल्या गटातून अर्ज भरला होता. या गटातील पात्रतेचा कटऑफ 35 गुण हा होता. तिला 39 गुण मिळाले; पण तिला अपात्र ठरविण्यात आले. कारण काय, तर तिने अर्ज भरताना "तुम्ही क्रिमीलेयर गटात मोडता का', या रकान्यात माहिती भरताना "नाही' हा पर्याय निवडला. ही चूक तिने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. पण, "ही तुमचीच चूक आहे', असे सांगत तिची बोळवण करण्यात आली. तिने आपण अनाथ असल्याचंही आयोगाला सांगितलं; पण व्यर्थ. ती परीक्षेत पात्र असली तरी, तिला त्याचा लाभ मिळणार नाही. तिला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे.