नियामक मंडळाची स्थापन करा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी 2018

पुणे - विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची काळजी खासगी क्‍लासचालक घेतात; तसेच ते वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि प्राप्तिकरही भरतात. त्यामुळे त्यांना अवाजवी नफेखोर समजून जाचक अटी लादू नयेत. या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी नियामक मंडळ निर्माण करावे, अशी अपेक्षा क्‍लासचालकांनी व्यक्त केली.

पुणे - विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची काळजी खासगी क्‍लासचालक घेतात; तसेच ते वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि प्राप्तिकरही भरतात. त्यामुळे त्यांना अवाजवी नफेखोर समजून जाचक अटी लादू नयेत. या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी नियामक मंडळ निर्माण करावे, अशी अपेक्षा क्‍लासचालकांनी व्यक्त केली.

क्‍लास व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यात जाचक अटी असल्याची क्‍लासचालकांची भावना आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी ‘सकाळ’ कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी प्रवीण ठाकूर, गिरीश जोशी, केदार टाकळकर, अवंती बायस, निनाद शेवडे, नवनीत मानधनी, विद्या कौलगुड, जगदीश भिडे, मिथिला कुलकर्णी, मुग्धा मोडक उपस्थित होते.

गिरीश जोशी म्हणाले, ‘‘खासगी क्‍लासमध्ये शिक्षण देण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान वापरले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी संख्येवर मर्यादा घालू नयेत. यामुळे शुल्कात वाढ करावी लागेल. क्‍लासचालकांनी शुल्क किती घ्यावे, यावर नियंत्रण अन्यायकारक आहे.’’ जगदीश भिडे यांनी मसुद्यातील काही तरतुदी संदिग्ध असल्याचे सांगत जाचक अटी बदलण्याची मागणी केली. 

प्रवीण ठाकूर यांनी ‘‘क्‍लासच्या नोंदणीस विरोध नाही. मात्र, नोंदणीसाठी अवाजवी शुल्क आकारू नये. क्‍लासची नोंदणी प्रक्रियाही ऑनलाइन पद्धतीने करावी. सरकार दरबारी क्‍लासकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक झाला पाहिजे,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. केदार टाकळकर म्हणाले, ‘‘खासगी क्‍लास म्हणजे पिळवणूक नाही. आम्ही दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील असतोच. त्यामुळे या व्यवसायाला सरकारकडून मान मिळावा. जाचक अटी लादून व्यवसायाला खीळ घालू नये.’’

नवनीत मानधनी यांनी विकास शुल्क लागू करण्यास विरोध दर्शविला. ‘‘क्‍लासचालक जीएसटी आणि प्राप्तिकर भरत असतील, तर वेगळे विकास शुल्क नको. कायद्यास विरोध नाही; पण नियमन त्रासदायक नको,’’ असेही ते म्हणाले. निनाद शेवडे म्हणाले, ‘‘क्‍लासमधील शिक्षकांचा पगार सरकारने ठरवू नये; अन्यथा चांगले शिक्षक येणार नाहीत. तसेच क्‍लासच्या खोट्या जाहिरातीवर मात्र बंधन आले पाहिजे.’’

सरकारने नोंदणीसाठी पाच टक्के शुल्क न घेता उलाढालीवर एक टक्का शुल्क घ्यावे. विद्यार्थी संख्या १२० पेक्षा कमी करू नये; तसेच या व्यवसायाचे नियंत्रण सरकारने करू नये. यातून इन्स्पेक्‍टर राज निर्माण होईल. त्यासाठी प्राधिकरण वा कौन्सिल तयार करावे. त्यात क्‍लासचालकांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी व्यक्ती असाव्यात. तसेच तीन वर्षांनी क्‍लासची तपासणी करण्यास हरकत नाही.
- संदीप देवधर, खासगी क्‍लासचालक 

क्‍लासचालकांची अपेक्षा
 क्‍लासच्या नियमनासाठी बार कौन्सिलसारखे कौन्सिल असावे.
 क्‍लासचा वर्ग १२० विद्यार्थ्यांचा करावा, छोट्या क्‍लासला ते बंधन नसावे.
 विद्यार्थ्यांनी मध्येच क्‍लास सोडल्यास किती शुल्क परत करायचे, हे निश्‍चित व्हावे.
 क्‍लासच्या नोंदणीला विरोध नाही, ही प्रक्रिया ऑनलाइन करावी.
 खासगी क्‍लास व्यवसायाकडे सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहावे.

Web Title: pune news Education private class teacher GST