नदीपात्रातील रस्त्यावर फेरीवाले, पथारीवाले

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

पूररेषेतील अतिक्रमण कायम
नदीपात्रातील बेकायदा अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला दिला आहे. मात्र, या दोन्ही यंत्रणांनी "एनजीटी'चा आदेश फारसा मनावर घेतलेला नाही. नदीपात्रातील म्हणजे, पूररेषेतील अतिक्रमणे कायम राहिली आहेत. तेव्हा बेकायदा फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पुणे : वर्दळीचे रस्ते आणि चौकाचौकांमध्ये अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविली जात असतानाच फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिक नदीपात्रालगतच्या रस्त्याचा आधार घेत आहेत. नदीपात्रातील बाबा भिडे पूल ते रजपूत झोपडपट्टीलगतच्या रस्त्यावर व्यावसायिक स्टॉल थाटत आहेत. अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने हा रस्ता व्यावसायिक गिळंकृत करण्याची भीती आहे. मात्र, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना एवढी अतिक्रमणे होऊनही संबंधित यंत्रणांना त्याचा थांगपत्ता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. मात्र, त्यावर नियमित कारवाई होत नसल्याने बेकायदा व्यावसायिकांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, पादचारी आणि वाहनचालकांचे हाल होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महिनाभरापासून महापालिका प्रशासनाने बेकायदा फेरीवाले, पथारी व्यावसायिकांविरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. तिचा धसका घेऊन फेरीवाल्यांनी नवे रस्ते आणि चौकांमध्ये दुकाने थाटण्यास सुरवात केली आहे. त्यातूनच, नदीपात्रातील भिडे पूल ते रजपूत झोपडपट्टीपर्यंतच्या रस्त्यावर फळ, पालेभाज्या विक्रेत्यांसह कापड विक्रेते स्टॉल उभारत आहेत. दिवाळीपासून या रस्त्याला बाजारपेठेचे स्वरूप येऊ लागले आहे. सायंकाळी येथील व्यावसायिकांमुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊन अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. दुचाकीस्वार रस्त्यावरच वाहने उभी करून खरेदी करतात. तसेच, स्टॉलधारक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हातात वस्तू घेऊन रस्त्यावरच उभे असतात. त्यामुळे "स्ट्रीट शॉपिंग' जोरात सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारवाई होत नसल्याने व्यावसायिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा कायमस्वरूपी अतिक्रमणे होण्याची शक्‍यता आहे.

पूररेषेतील अतिक्रमण कायम
नदीपात्रातील बेकायदा अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला दिला आहे. मात्र, या दोन्ही यंत्रणांनी "एनजीटी'चा आदेश फारसा मनावर घेतलेला नाही. नदीपात्रातील म्हणजे, पूररेषेतील अतिक्रमणे कायम राहिली आहेत. तेव्हा बेकायदा फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.