‘जीएसटी’मुळे मराठी चित्रपटांचं दिवाळं!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

पुणे - महाराष्ट्रात मराठी भाषेतील चित्रपट जगला पाहिजे, चित्रपटांना बळ मिळाले पाहिजे म्हणून ‘टॅक्‍स फ्री’ असलेल्या मराठी चित्रपटांना ‘जीएसटी’मुळे करमणूक कर द्यावा लागत आहे. याचा भार थेट प्रेक्षकांच्या खिशावर पडत असल्याने प्रेक्षकांनी आता दर्जेदार मराठी चित्रपटांकडेही पाठ फिरवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपट व्यवसाय पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे.

पुणे - महाराष्ट्रात मराठी भाषेतील चित्रपट जगला पाहिजे, चित्रपटांना बळ मिळाले पाहिजे म्हणून ‘टॅक्‍स फ्री’ असलेल्या मराठी चित्रपटांना ‘जीएसटी’मुळे करमणूक कर द्यावा लागत आहे. याचा भार थेट प्रेक्षकांच्या खिशावर पडत असल्याने प्रेक्षकांनी आता दर्जेदार मराठी चित्रपटांकडेही पाठ फिरवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपट व्यवसाय पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे.

दिवाळी सुट्यांचा मुहूर्त साधून वेगवेगळ्या विषयांवर आणि दर्जेदार मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत; पण करमणूक कर लागू झाल्याने मराठी चित्रपटांचे तिकीट दर वाढले आहेत. शंभर रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना १८ टक्के तर शंभर रुपयांवरील तिकिटांना  २८ टक्के करमणूक कर द्यावा लागत आहे. तो प्रेक्षकांना आपल्या खिशातून द्यावा लागत असल्यामुळे बहुतांश चित्रपटगृह ओस पडत चालले आहेत. त्यामुळे निर्माते-कलावंतांबरोबरच चित्रपटगृह चालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. 

विजय चित्रपटगृहाचे चालक दिलीप निकम म्हणाले, ‘‘पूर्वी मराठी चित्रपटांना करमणूक कर नव्हता. त्यामुळे तिकिटांचे दर कमी होते; पण सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आता हा कर द्यावा लागत आहे. चार सदस्य असलेले एक कुटुंब चित्रपटाला आले तर त्यांना दीडशे ते दोनशे रुपये जास्त मोजावे लागतात. म्हणून मराठी चित्रपटांची प्रेक्षक संख्या रोडावली आहे. प्रेक्षक नाहीत म्हणून ‘शो’ बंद ठेवण्याची वेळही आमच्यावर अधून-मधून येत आहे.’’ 

...तर निर्माते-कलावंत रस्त्यावर उतरतील
चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणाले, ‘‘पूर्वी मराठी चित्रपटांना करमणूक कर नसला तरी हिंदी, इंग्रजीसह अन्य भाषेतील चित्रपटांना तो ४० टक्के द्यावा लागत होता; पण अन्य भाषेतील चित्रपटांचा कर आता ‘जीएसटी’मुळे २८ टक्‍क्‍यांपर्यंत आला आहे. त्यामुळे इतर भाषेतील चित्रपटांचे तिकीट दर कमी झाले आहेत. तर याच करामुळे मराठी भाषेतील चित्रपटांचे तिकीट दर २८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहेत. हा मराठी चित्रपटांवर अन्यायच आहे. तो सरकारने दूर केला नाही तर निर्माते-कलावंत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.’’

प्रादेशिक चित्रपटांना अजूनही संरक्षणाची गरज आहे; पण ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या हातात करमणूक कर माफ करण्याचा पर्याय राहिला नाही. तो केंद्र सरकारने राज्य सरकारला द्यायला हवा. करमणूक कराच्या बाबतीत प्रादेशिक चित्रपटांना पूर्वीसारखे दिवस यायला हवेत. आजच्या काळात मनोरंजन महाग करून चालणार नाही.
- सुनील सुकथनकर, दिग्दर्शक

Web Title: pune news GST marathi movie