|
पुणे - राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमावलीतील झोपडपट्टीच्या व्याख्येत (संज्ञेत) बदल केला आहे. त्यामुळे गुंठेवारी, अनधिकृत इमारती, जुने वाडे यांचे पुनर्वसन "एसआरए'च्या नियमावलीनुसार जादा "एफएसआय' वापरून करणे शक्‍य होणार आहे. या इमारतीतील नागरिकांना 269 चौरस मीटरचे घर मोफत मिळणार आहे.
शहरातील झोपडपट्ट्यांचा गतीने विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने 1995 मध्ये "एसआरए'ची स्थापना केली. त्यामार्फत पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी सरकारकडून 2005 मध्ये स्वतंत्र बांधकाम नियमावली तयार करण्यात आली. त्यातील तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी वाढीव एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. एसआरए मार्फत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्वसन योजना राबविण्यास मान्यता दिली जाते.
तीस दिवसांत हरकती नोंदवा
राज्य सरकारकडून 2014 मध्ये "एसआरए'साठी नव्याने बांधकाम नियमावली तयार करण्यात आली. त्यात एसआर-1 मध्ये झोपडपट्टीची व्याख्या "स्लम स्ट्रक्‍चर' अशी केली आहे. नगर विकास खात्याने झोपडपट्टीच्या व्याख्येत बदल करीत त्याची व्याप्ती वाढविली आहे. झोपडी या संज्ञेत इमारतींचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या असून नागरिकांनी त्या 30 दिवसांत प्राधिकरणाकडे दाखल करावयाच्या आहेत.
जुन्या वाड्यांचे पुनर्वसन शक्‍य
सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरातील कात्रज, धनकवडी, नऱ्हे, आंबेगाव यासह शहरात ठीक-ठिकाणी झालेली अनधिकृत बांधकामे, जुने वाडे, गुंठेवारीतील बांधकामे यांचे एसआरएच्या नियमावलीनुसार विकसन करून पुनर्वसन करणे शक्‍य होणार आहे. हे विकसन करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या मोबदल्यात टीडीआर स्वरूपात मोबदला मिळणार आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना मान्य एफएसआय पेक्षाही जादा एफएसआय मिळणार आहे. मात्र, इमारतीतील सदनिका 269 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या असणे बंधनकारक आहे.
"सर्वांना घर' मिळणार
राज्य सरकारकडून मध्यंतरी टीडीआरचे नवे धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणानुसार नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावर टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यास बंदी घातली आहे. शहरातील जुने वाडे, गुठेवारीची बांधकामे, तसेच झोपडपट्ट्या यांच्या विकसनात यामुळे अडथळा येणार आहे. त्यांचा गतीने विकास व्हावा, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या "सर्वांना घर' या योजनेंतर्गत परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत, या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
नव्या धोरणामुळे हे घडणार...
- राज्य सरकारकडून एसआरएच्या 2014 च्या नियमावलीत बदल
- झोपडीच्या संज्ञेत इमारतींचा समावेश
- जुने वाडे, अनधिकृत व गुंठेवारीतील इमारतींचा "एसआरए'मार्फत विकसन
- जादा एफएसआय मिळणार
- परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना
- 269 चौरस मीटरची मोफत घरे मिळणार
|
