टेकड्यांबाबत सरकारचा दुजाभाव!

पुणे - पीएमआरडीए, महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून देण्यात आले आहेत; मात्र जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणच्या टेकड्या यातून वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकारकडून टेकड्यांबाबत असा दुजाभाव का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

टेकड्या आणि टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. हा आदेश केवळ नियोजन प्राधिकरण असलेल्या हद्दीपुरताच लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील टेकड्या यातून वगळण्यात आल्या आहेत. वास्तविक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर टेकडीफोड होत असताना त्या यातून का वगळण्यात आल्या, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

सुनियोजित विकास होण्यासाठी सरकारकडून गेल्या वर्षभरात विविध धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. एकात्मिक विशेष नगर योजना राबविण्याची नियमावली तयार करताना त्यात चाळीस टक्के टेकड्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली. ‘गिरिस्थान पॉलिसी’ जाहीर करून त्यामध्ये टेकड्यांवर मर्यादित स्वरूपात बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. या आदेशातून जिल्ह्यातील टेकड्या वगळण्यात आल्यामुळे त्यांना हे नियम लागू होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठीच जिल्ह्यातील टेकड्यांना यातून वगळण्यात आले आहे का? अशी शंकादेखील व्यक्त होत आहे.  

‘महसूल’ने जबाबदारी झटकल्याचा परिणाम
खेड-शिवापूर येथे झालेली टेकडीफोड आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे एक महिला आणि मुलगी वाहून गेली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापुढे याचिका दाखल झाली होती. त्यात महसूल खात्याला प्रतिवादी केले होते. महसूल खात्याने ही जबाबदारी नगरविकास खात्यावर ढकलल्यामुळे हा सर्व प्रकार घडला. टेकड्यांसंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करताना नगरविकास खात्याने कोणालाही विश्‍वासात न घेतल्यामुळे हा गोंधळ उडाल्याची कबुली काही अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

विकास आराखडे बदलावे लागणार
पुणे महापालिकेबरोबरच बारामती व भोर नगरपालिकांच्या विकास आराखड्यास सरकारकडून दोन महिन्यांपूर्वीच मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यांना मंजुरी दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने टेकड्यांसंदर्भातील हे आदेश काढले. त्यामुळे या विकास आराखड्यात बदल करावा लागणार आहे. नगरविकास विभागाच्या अजब कारभारामुळे पुन्हा सर्व प्रक्रिया राबविण्याची वेळ महापालिका आणि नगरपालिकांवर आली आहे.