मधमाश्‍यांचा अधिवास होणार 'हनी पार्क'

किरण जोशी
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

'सध्या महाबळेश्‍वरच्या मधनिर्मिती केंद्रामुळे वर्षाकाळी सुमारे एक कोटीचा महसूल मिळतो, तो 15 कोटींवर न्यायचा आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यात किमान एक विक्री केंद्र असेल. संकल्पित "हनी पार्क' हे संपूर्ण कुटुंबासाठी धमाल पॅकेज असेल!''
- विशाल चोरडिया, अध्यक्ष, महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळ

महाबळेश्‍वरमध्ये आंतरराष्ट्रीय तोडीचा प्रकल्प उभारणार
पुणे - राज्यातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या महाबळेश्‍वरमधील मध संचालनालय प्रसिद्ध आहेच; आता तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे "हनी पार्क' उभारले जाणार आहे. महाबळेश्‍वरला जाणारे पर्यटक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी हे नवे आकर्षण असेल. त्यात माहिती आणि मनोरंजनाची अनेक दालने असतील. ते 2019 पर्यंत पर्यटकांच्या सेवेत रुजू होईल.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने याचा आराखडा तयार केला आहे आणि त्यास उद्योग खात्याने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष विशाल चोरडिया यांनी दिली. चोरडिया यांनी सात महिन्यांपूर्वी मंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. तेव्हापासून त्यांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळात परिवर्तन आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मधाबद्दल जनजागृती करतानाच त्यातून मिळणारा महसूल किमान पंधरा पटीने वाढावा हे लक्ष्य समोर ठेवून त्यांनी "हनी पार्क' उभारणीचे काम सुरू केले आहे.

मंडळाच्या मध संचालनालयाने महाबळेश्‍वरमध्ये मोठा मधमाश्‍या अधिवास निर्माण केला आहे. तेथे उत्पादित होणाऱ्या "मधुबन' या ब्रॅंडला पश्‍चिम महाराष्ट्रात मागणी आहे. "हनी पार्क'च्या उभारणीसाठी याचा फायदा मिळणार आहे.

"हनी पार्क'ची संकल्पना स्पष्ट करताना विशाल चोरडिया म्हणाले, 'संपूर्ण कुटुंबासाठी ज्ञान आणि मनोरंजनाची पर्वणी ठरणारे देशातील अशा स्वरूपाचे हे पहिलेच पार्क असेल. या पार्कमध्ये सर्वांना मोफत प्रवेश असेल. पार्कमध्ये अनेक उपक्रम असतील, ज्यातून ज्ञान तर मिळेलच शिवाय पर्यटकांचा थकवासुद्धा दूर होणार आहे.''

"हनी पार्क'मध्ये मध आणि त्याचे उपयोग, मधमाशापालनाचे महत्त्व याबाबत जनजागृती केली जाईल. तसेच मधविक्रीच्या केंद्रांचे महाराष्ट्रभर जाळे विणायचे आहे. याला जोड म्हणून "हनी पार्क'मध्ये पर्यटकांसाठी "डिस्ने'च्या धर्तीवर विविध खेळ आणि उपक्रम असतील. त्यामध्ये स्वत: मध बनवणे, मधमाशापालनाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे, सेल्फी स्थळ, "हनी पार्क'चा प्रसार करणारी उत्पादने आदींचा समावेश असेल, अशी माहिती चोरडिया यांनी दिली.