अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत

पीएमआरडीए वाढविणार कारवाईचा वेग

१ हजार ६५० बांधकामे रडारवर

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईला आता वेग येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रातील जवळपास १ हजार ६५० अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. 

महापालिका आणि कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र वगळता पीएमआरडीएअंतर्गत जवळपास सात तालुके आणि ८५७ गावांमधील बांधकाम परवानगी, आराखडा मंजुरी, जोते तपासणी आदींची परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहेत. त्यांच्या विरोधातील कारवाईला पीएमआरडीएकडून सुरवात झाली आहे. परंतु नोटिसा देणे, प्रत्यक्ष बांधकामे पाडणे यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे कारवाईचा वेग मंद आहे. खासगी संस्थांच्या मदतीने कारवाईचा वेग काही पटींनी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

या संदर्भात पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई व्यापक  करण्यासाठी खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘एस. ए. इन्फ्रा’ या खासगी संस्थेला अनधिकृत बांधकामे शोधणे, त्यांना नोटिसा देणे, मुदत संपल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामे पाडणे अशी कामे सोपविण्यात येतील. त्यासाठी त्यांना प्रति चौरसमीटर बांधकामासाठी ५७६ रुपये दिले जातील. संबंधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून हे शुल्क वसूल केले जाईल. संपूर्ण प्रक्रियेवर पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकातील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल. कारवाईची संख्या एकाच दिवशी काही पटींनी वाढविणे शक्‍य आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार ६५० बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत.’’
 

पीएमआरडीएचा ‘स्वतंत्र डिजिटल मॅप’ 
भरारी पथकाद्वारे क्षेत्रनिहाय पाहणी करून तसेच ‘ॲप’वर आलेल्या तक्रारींवरून अनधिकृत बांधकामांविरोधी कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी ‘जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टिम’वर आधारित ‘स्वतंत्र डिजिटल मॅप’चे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये सीटी सर्वे क्रमांकासह बांधकाम परवानगी, मजला परवानगी, जमीनमालकांची माहिती तसेच एक सेंटिमीटरपर्यंतचा तपशील पाहता येणे शक्‍य आहे. खासगी संस्थांच्या मदतीने एकाच दिवशी शंभर बांधकामे पाडण्याचे उद्दिष्टदेखील पूर्ण केले जाऊ शकणार आहे. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामाविरोधात नागरिकांनी ई-मेल, ॲप किंवा लेखी तक्रार नोंदवावी, तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आश्‍वासन पीएमआरडीएकडून देण्यात आले आहे.