पुणे - अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील "जेईई'ची राज्यांना तूर्त सक्ती नाही. तसेच बीएफए, एमएफए, पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून पुढील वर्षी परवानगी घेता येईल, अशी मुभा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने आज दिली.
बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट (बीएफए), मास्टर इन फाइन आर्ट (एमएफए) आणि पीजीडीबीएम हे पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम परिषदेच्या परवानगीविना चालविले जात असल्याच्या तक्रारी परिषदेकडे आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित महाविद्यालयांना परवानगी घेण्याच्या सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिल्या. मात्र, या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाल्याने परिषदेकडून परवानगी घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी शिक्षण संस्थांची मागणी होती.
परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे आज पुण्यात होते. याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'या अभ्यासक्रमांसाठी परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु परवानगी न घेतलेल्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी अभ्यासक्रमांसाठी पुढील वर्षी परिषदेकडून परवानगी घ्यावी, अशी सक्ती केली जाईल. तशा सूचना विद्यापीठांना दिल्या आहेत.''
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर केवळ "जेईई' हीच परीक्षा असेल, अशी चर्चा शिक्षण संस्थांच्या वर्तुळात आहे. डॉ. सहस्रबुद्धे यांना माध्यमांनी विचारणा केली असता, या बाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील वर्षी तरी राज्यांना "जेईई'ची सक्ती केली जाणार नाही. "नीट'संबंधी अचानक घेतलेल्या निर्णयानंतर झालेल्या परिणामांचा विचार करता राज्यांना "जेईई'चा स्वीकारण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
|