बाजार समित्यांचे 150 प्रस्ताव फेटाळले!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

पुणे - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विविध विकासकामांच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठी त्रुटींमुळे प्रलंबित राहिलेले 150 प्रस्ताव पणन संचालकांनी फेटाळून लावले आहेत. पणन कायद्यातील कलम 12 (1) च्या मान्यता तत्काळ मिळत नसल्याच्या तक्रारी "राज्य बाजार समिती सहकारी संघा'कडून केल्या जात होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर पणन संचालनालयाने प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे बाजार समित्यांनाही पुन्हा नव्याने बिनचूक प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.

"राज्य बाजार समिती सहकारी संघा'ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पार पडली. त्या वेळी राज्यभरातील बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव यांनी, "पणन संचालनालयातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सहा-सहा महिने परवानग्या मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर देशमुख यांनी या संदर्भात योग्य तो बदल करून कार्यवाही केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

बाजार समित्यांना बांधकामे, रस्ता डांबरीकरण, इमारत दुरुस्ती, पाणी, कचरावेचक निविदा अशा विविध कामांच्या खर्चाच्या परवानग्यांसाठी पणन संचालनालयाची अंतिम परवानगी आवश्‍यक असते. परंतु संचालनालयाकडून केल्या जाणाऱ्या दिरंगाईचा वाद वर्षानुवर्षे बाजार समित्याविरुद्ध पणनचे मुख्यालय असा सुरू आहे. यामध्ये सहकारमंत्र्यांनी बऱ्याच वर्षांनी लक्ष घातल्यामुळे कार्यवाहीला सुरवात झाली आहे. दरम्यान, बांधकामासंबंधीच्या परवानगी देण्यासाठी पणनच्या मुख्यालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उपअभियंता दर्जाचा अधिकारी काम पाहतात. परंतु, हे पद अनेक वर्षांपासून रिक्त असल्याने या परवानग्या प्रलंबित आहेत. तसेच कृषी बाजार समित्यांकडून दाखल होणारे ऑनलाइन प्रस्तावदेखील पणन संचालक कार्यालयात प्रलंबित आहेत. प्राप्त प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे प्रलंबित प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत.

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून कायद्यातील कलम 12 (1) च्या परवानग्यांसाठी पणन संचालनालयामध्ये प्रस्ताव दाखल होतात. त्यामध्ये त्रुटी आढळल्याने पूर्वी ते तसेच मुख्यालयात पूर्तता करेपर्यंत पडून राहत होते. त्यामुळे बाजार समित्यांना तक्रारींना वाव राहत होता. आता प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ देऊनही त्या वेळेत पूर्ण केल्या जात नाहीत. त्यामुळेच बाजार समित्यांचे 150 प्रस्ताव नुकतेच फेटाळलेले आहेत. संबंधित बाजार समित्यांना त्याच विषयावर फेरप्रस्ताव सादर करण्याची संधी असणार आहे.''
- डॉ. आनंद जोगदंड, पणन संचालक