‘मेट्रोपॉलिटन सिटी’च्या पदरी निराशाच

केंद्र सरकारकडून गेल्याच आठवड्यात रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यामध्ये पुणे विभागाला काही तरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्प सादर होऊन सहा दिवस झाले तरी पुणे शहरासाठी त्यात कोणत्या तरतुदी झाल्या आहेत, याची माहिती अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. रेल्वे प्रशासनाकडे चौकशी केली, तर ‘पिंक बुक’ (टिप्पणी) अद्याप आलेली नाही, असे छापील उत्तर दिले जाते. मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराची ही अवस्था... याला रेल्वे प्रवाशांचे दुर्दैव म्हणावे की आणखी काय... मात्र यावरून रेल्वेचा कारभार कसा सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.

दरवर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जात होता. गेल्या वर्षीपासून स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणे सरकारकडून बंद झाले. तेव्हापासून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ३ ऑगस्ट १८४३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने रेल्वेचा पहिला स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हापासून ही परंपरा कायम होती. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. तर १९५१ पासून ते अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत सरकारकडून हा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर होत होता. देशभरात रेल्वे प्रवाशांची दररोजची संख्या जवळपास तीन ते साडेतीन कोटीच्या आसपास आहे. तर रेल्वेगाड्यांची संख्या २१ हजारांहून अधिक आहे. त्यामध्ये प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लोकल आणि एक्‍स्प्रेस गाड्यांची संख्या जवळपास १२ हजार ५०० आणि उर्वरित मालवाहतुकीच्या गाड्यांची संख्या आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाला एक वेगळे महत्त्व होते. पुढील आर्थिक वर्षात तिकीट दर कायम राहणार की वाढणार इथपासून ते कोणत्या नव्या गाड्या सुरू होणार इथपर्यंतची माहिती रेल्वे प्रवाशांना मिळत होती. मात्र आता ही माहिती मिळणे दुरापास्त झाले आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यापुरताच रेल्वे अर्थसंकल्प मर्यादित राहिला की काय, अशी शंका वाटावी इतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. परंतु रेल्वे मंत्रालयाकडून या शहरावर आजपर्यंत नेहमीच अन्याय होत आला आहे. या सरकारच्या काळात हे चित्र बदलेल असे वाटत होते. मात्र प्रवाशांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. १९९६ मध्ये पुणे रेल्वेला विभागाचा दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळाल्यानंतर रेल्वेचे एम्पायर उभे राहील असे वाटले होते. मात्र फारसा फरक पडला नाही. त्याला येथील राजकीय नेतृत्व आणि रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उदासीनता कारणीभूत आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. यंदा तरी पुणे विभागाला न्याय मिळेल, असे वाटले होते. मात्र निराशाच पदरी पडली. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात मिळून एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या आहे. हे पाहता, पुणे रेल्वेला झोनचा दर्जा मिळणे अपेक्षित होते. पुणे-मुंबई, पुणे-पनवेल-कोकण रेल्वे, पुणे-सोलापूर, मनमाड, कोल्हापूर, पुणे-मिरज येथून पुढे, पुणे-कल्याण-वसई, लोणावळा-खंडाळा-कर्जत भुयारी रेल्वे, यांच्यासह लोणावळा- सातारा, लोणंद, फलटण, दौंड, बारामती, भिगवण या मार्गांवर लोकल सुरू करणे, या मार्गांचे विद्युतीकरण, ऑटोमॅटिक सिग्नल यंत्रणा उभारणे, पुण्यातून लांब पल्ल्याच्या गाड्या, बुलेट ट्रेन आदी सुविधा उभारण्यासाठी तरतूद होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र पुणे-लोणावळा, फुरसुंगी आणि शिवाजीनगर स्टेशनचा विकास या तीन गोष्टींव्यतिरिक्त पुणेकरांच्या पदरी कोणतीही तरतूद पडली नाही. हे पुणेकरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.