मुळा-मुठेचे रूप पालटणार 

मंगेश काेळपकर
सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

पुणे - मुळा-मुठा नदीपात्राचे सुमारे ४४ किलोमीटरचे क्षेत्र जलसंपदा खात्याकडून हस्तांतरित करावे, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेची नजीकच्या काळात त्याला मंजुरी मिळाल्यावर याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हे क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यावर नदीकाठ विकसन योजना आणि ‘जायका’ या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे मुळा-मुठेचे रूप पालटणार आहे. 

पुणे - मुळा-मुठा नदीपात्राचे सुमारे ४४ किलोमीटरचे क्षेत्र जलसंपदा खात्याकडून हस्तांतरित करावे, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेची नजीकच्या काळात त्याला मंजुरी मिळाल्यावर याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हे क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यावर नदीकाठ विकसन योजना आणि ‘जायका’ या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे मुळा-मुठेचे रूप पालटणार आहे. 

शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या ४४ किलोमीटर अंतरावरील मुळा-मुठाच्या संवर्धनाचा व सुशोभीकरणाचा आराखडा पालिकेने तयार केला आहे. त्याचप्रमाणे ‘जायका’ प्रकल्पांतर्गत निविदा मागविण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली असून, नोव्हेंबरमध्ये कामाला सुरवात होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे मुळा-मुठाचे रूप पालटणार आहे. 

नदीपात्रातील गाळ काढून त्याची स्वच्छता राखणे, सांडपाणी नदीत जाणार नाही, याची व्यवस्था करणे आणि पावसाळी गटारांची जोडणी करणे, नदीकाठ सुशोभीकरण आदींचा समावेश आराखड्यात आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची आराखड्याला मंजुरी 

मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडून निधी त्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. 

पहिल्या टप्प्यात सुमारे पाच किलोमीटरच्या नदीकाठ विकसनाचे काम सुरू होऊ शकते. त्यासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. शहरातील नद्यांचे संवर्धन करून त्या स्वच्छ राहतील, यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवादही साधण्यात  आला आहे. तसेच पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञांच्याही सूचनांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला आहे. आराखड्याची नेमकी अंमलबजावणी झाल्यास १०० वर्षांतील पुराची मोठी पातळी गाठली गेली, तरी नदीचे नुकसान होणार नाही, असे महापालिकेच्या प्रशासकीय सूत्रांनी नमूद केले. 

पावसाळी गटारांचे जाळे 
पावसाळी गटारांचे जाळे नेमके नसल्यामुळे सांडपाणी वाहिन्यांमध्ये पावसाळी पाणी जाते. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साठते. त्यामुळे शहरात गटारांचे ‘नेटवर्क’ निर्माण करण्यासाठी सर्वच भागात पुढच्या ३ वर्षांत प्रत्येकी १२० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे सांडपाणी वाहिन्या आणि पावसाळी गटारांचे भूमिगत जाळे शहरात निर्माण होणार आहे. 

शहरातील नद्या प्रदूषणविरहित आणि स्वच्छ राहतील, यासाठी नदीसंवर्धन आणि जायका, हे दोन्ही प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. एलईडी पथदिव्यांमुळे रस्त्यांवरील प्रकाशमान वाढणार आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी पीएमपीच्या मदतीने उपाययोजना सुरू आहेत. या योजनांचे फलित पुणेकरांना लवकरच दिसेल. 
- मुक्ता टिळक, महापौर

नदीकाठ विकसन योजना असो अथवा पावसाळी गटारांचे जाळे, शहरातील प्रलंबित पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आराखडा तयार केला आहे. त्याची वेगाने अंमलबजावणी करून नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते

महापालिकेचा अल्पावधीतील प्राधान्यक्रम...
१) वाहनतळ धोरण २) स्वच्छतेसाठीच्या मंजूर झालेल्या उपविधींची अंमलबजावणी ३) रामटेकडीत कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मितीचा ७५० टनांचा प्रकल्प ४) दळवी, सोनावणे आणि राजीव गांधी रुग्णालयात लहान मुलांसाठी अतिदक्षता विभाग ५) पीएमपीमार्फत महापालिकेच्या १०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून बस खरेदी करणे ६) मेट्रो प्रकल्पाला जागा उपलब्ध करून देणे

सल्लागार नियुक्ती या महिन्यात 
‘जायका’ प्रकल्पासाठी निविदा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त 
करण्याची प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण 
होईल. त्यानंतर ११ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि २०० किलोमीटर अंतराच्या सांडपाणी वाहिन्यांची कामे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतील.

एलईडी पथदिवे डिसेंबरपर्यंत 
शहरातील ८० हजार पथदिवे एलईडीमध्ये रूपांतरीत करण्याची प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. सध्या ५० हजारांपेक्षा जास्त पथदिव्यांत एलईडीचे दिवे बसविले आहेत. एलईडीयुक्त पथदिव्यांमुळे वीजबिलात दरमहा २ कोटी रुपयांची बचत होणार असून, दोन हजार टन कोळशाचे ज्वलन झाल्यावर जेवढी ऊर्जा निर्माण होणार आहे, तेवढ्या ऊर्जेची बचत होईल. शहरातील ५३ ठिकाणे अधिक प्रकाश व्यवस्था करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.