शैक्षणिक दर्जा खालावल्याने महापालिकेतील पटसंख्या कमी

मंगेश कोळपकर 
मंगळवार, 18 जुलै 2017

पुणे - शैक्षणिक धोरण राबविण्यात सातत्य नसणे, शिक्षकांना शैक्षणिकऐवजी अवांतर कामे लावणे आणि खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील पूर्वप्राथमिक ते माध्यमिक वर्गांतील विद्यार्थिसंख्या घटत असल्याचे दिसून आले आहे. खासगी अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांची स्पर्धा वाढत असल्यामुळे विद्यार्थिसंख्या घटत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.     

पुणे - शैक्षणिक धोरण राबविण्यात सातत्य नसणे, शिक्षकांना शैक्षणिकऐवजी अवांतर कामे लावणे आणि खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील पूर्वप्राथमिक ते माध्यमिक वर्गांतील विद्यार्थिसंख्या घटत असल्याचे दिसून आले आहे. खासगी अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांची स्पर्धा वाढत असल्यामुळे विद्यार्थिसंख्या घटत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.     

शहरात महापालिकेच्या सध्या सुमारे ३३७ शाळा अस्तित्वात आहेत. २०१६-१७ च्या वर्षात महापालिकेने सुमारे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद या शाळांसाठी केली आहे. परंतु, विद्यार्थिसंख्या वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या शिक्षणेतर कामकाजामुळे तासिकांवरही परिणाम होत आहे. महापालिका या विद्यार्थ्यांना गणवेश, रेनकोट, दप्तर, वह्या-पुस्तके, बूट, स्वेटर आदी साधने देते. त्यामुळे एका विद्यार्थ्यावर किमान ९०० ते २४०० रुपये महापालिका खर्च करते. परंतु, महापालिकेच्या शाळांतील खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा पटसंख्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसत आहे. 

अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांकडून विद्यार्थी गोळा करण्यासाठी मोहिमा सुरू होतात. त्यासाठी महापालिकेच्या धर्तीवर त्यांच्याकडूनही सुविधांचे आमिष दाखविले जाते. त्यामुळे हे विद्यार्थी खासगी शाळांकडे जातात. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्याचा दाखला द्यावा लागतो, त्यामुळे त्यांना अटकाव करता येत नाही, असे शिक्षण मंडळात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, महापालिकेच्या शाळांतील शैक्षणिक दर्जा खालावण्याबाबत विचारले असता, शिक्षक नियुक्तीमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षकांवर लादली जाणारी अवांतर कामे, धोरणातील धरसोडपणा त्यास कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. 

धोरणाबाबत धरसोडपणा 
महापालिकेच्या शाळांत गणितासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जात असताना, ॲबॅकसचेही प्रशिक्षण सुरू केले आहे. विद्यानिकेतन शाळा मूळ धरीत असताना आता मॉडेल स्कूल करण्याकडे लोकप्रतिनिधींचा कल आहे. ई-लर्निंग स्कूलचाही आग्रह होत आहे. या बाबतचा धरसोडपणा खालावणाऱ्या दर्जाला कारणीभूत आहे. 

 शिक्षकांची संख्याही अपुरी 
शिक्षकांची अपुरी संख्याही त्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिक्षक नियुक्तीसाठी आकृतिबंध, त्याला दिरंगाईने मिळत असलेली मंजुरीही हा कायमच गोंधळाचा मुद्दा ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

शिक्षण मंडळ की समिती? 
शिक्षण मंडळ नुकतेच बरखास्त केले. आता नगरसेवकांचा समावेश असलेली शिक्षण समिती स्थापन करायची आहे. परंतु, त्यातील सदस्यसंख्या किंवा मंडळाचे सुधारित स्वरूप काय असेल, या बाबत राज्य सरकारकडून आदेश आला नाही. ते आल्यावर समिती किंवा मंडळ स्थापन केले जाईल.

महापालिकेच्या शाळांवर दरवर्षी होणारा खर्च वाढत असताना, विद्यार्थिसंख्या कमी का होत आहे, या बाबत सखोल चौकशी करून तज्ज्ञांमार्फत अहवाल तयार करायला हवा. त्यानुसारच उपाययोजना झाल्यास विद्यार्थिसंख्या कमी होणार नाही. महापालिकेकडे निधीची कमतरता नाही. धोरणाची मात्र वानवा आहे. 
- प्रवीण चोरबेले, नगरसेवक

 महापालिकेच्या शाळांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणाची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. शिक्षणाचे धोरण या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी करावे. शासकीय नियमांप्रमाणे विद्यार्थिसंख्या आणि शिक्षक उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. तसेच विद्यानिकेतनच्या शाळांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. शाळांसाठी दरवर्षी नव्या योजना जाहीर करण्याऐवजी, योजनांचा पाठपुरावा केला पाहिजे. 
- विनिता ताटके, माजी शिक्षण मंडळ सदस्य