गॅस शवदाहिनी खरेदीतील अनियमितता; पाच अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

पिंपरी (पुणे): सांगवी स्मशानभूमीसाठी खरेदी केलेल्या पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश गुरुवारी बजावले. शहरात इतर पाच ठिकाणी गॅस शवदाहिनी बसविण्याची निविदा प्रक्रिया निष्काळजीपणे, अभ्यास न करता प्रस्तावित केली. त्याबद्दलही संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी जबाबदार ठरविले आहे.

पिंपरी (पुणे): सांगवी स्मशानभूमीसाठी खरेदी केलेल्या पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश गुरुवारी बजावले. शहरात इतर पाच ठिकाणी गॅस शवदाहिनी बसविण्याची निविदा प्रक्रिया निष्काळजीपणे, अभ्यास न करता प्रस्तावित केली. त्याबद्दलही संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी जबाबदार ठरविले आहे.

कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी, उपअभियंता मनोहर जावरानी, कनिष्ठ अभियंता विकास घारे, लेखाधिकारी किशोर शिंगे, उपलेखापाल उषा थोरात या अधिकाऱ्यांची महापालिका प्रशासनाने खातेनिहाय चौकशी सुरू केली आहे. गॅस शवदाहिनी खरेदी प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी केले होते. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. "दै.सकाळ'ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर याबाबत प्राथमिक चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित केली गेली.

गॅस शवदाहिनी खरेदीत ठपका असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशासनाने यापूर्वी "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. त्याचा संबंधितांना खुलासा सादर केला. मात्र, हा खुलासा असमाधानकारक वाटल्याने प्रशासनाने खातेनिहाय चौकशी सुरू केली आहे.
सांगवी येथील स्मशानभूमीत पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविली आहे. त्याच धर्तीवर पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपरी वाघेरे, वाकड व दापोडी अशा पाच ठिकाणी पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविण्याचे पर्यावरण विभागाने प्रस्तावित केले होते. त्याबाबतचे विषयपत्र स्थायी समितीपुढे 3 ऑगस्ट 2016 ला सादर केले होते. त्याला त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने तिरडी आंदोलन करून विरोध दर्शविला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मागे घेतला गेला.

अहवालात ठपका काय?
* निविदा प्रक्रिया राबविताना बाजारभावाचा अंदाज घेऊन अंदाजपत्रक व्हायला हवे होते
* महत्त्वाची कागदपत्रे नस्तीत (फाइल) समाविष्ट करायला हवी होती.
* शवदाहिनीचे स्पेसिफिकेशन सादर करणे आवश्‍यक होते.
* अपात्र निविदाधारकांना पात्र केले.
* ठेकेदारांनी दिलेल्या दराची शहानिशा करायला हवी होती.
* दराचे पृथक्‍करण न करता निविदा कामकाज केले.
* निविदा अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले.
* डीएसआर दर उपलब्ध असतानाही स्थापत्यविषयक कामाचे अंदाजपत्रक केले नाही.