सुनावणीपूर्वीच वृक्षतोडीसाठी परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

पुणे - झाडे तोडण्यासाठी परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती मागविल्या आणि त्यासाठी सात ऑक्‍टोबरला पंधरा दिवसांची मुदत दिली. तथापि, प्रत्यक्षात ही नोटीस देण्याच्या दोन दिवस आधी म्हणजे पाच ऑक्‍टोबरलाच वृक्षतोडीचे शुल्क भरून परवानगी देण्यात आली...!

म्हणजेच नियम धाब्यावर बसवून वृक्षतोडीला महापालिका परवानगी देत असल्याचे उघड होत असतानाच विविध भागांतील सुमारे ८५० झाडे तोडण्याच्या महापालिका आयुक्तांसमोर सादर झालेल्या प्रस्तावावर सोमवारी (ता. २३) निर्णय होणार आहे. त्याबाबत निर्णय घेताना आयुक्तांनी सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

पुणे - झाडे तोडण्यासाठी परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती मागविल्या आणि त्यासाठी सात ऑक्‍टोबरला पंधरा दिवसांची मुदत दिली. तथापि, प्रत्यक्षात ही नोटीस देण्याच्या दोन दिवस आधी म्हणजे पाच ऑक्‍टोबरलाच वृक्षतोडीचे शुल्क भरून परवानगी देण्यात आली...!

म्हणजेच नियम धाब्यावर बसवून वृक्षतोडीला महापालिका परवानगी देत असल्याचे उघड होत असतानाच विविध भागांतील सुमारे ८५० झाडे तोडण्याच्या महापालिका आयुक्तांसमोर सादर झालेल्या प्रस्तावावर सोमवारी (ता. २३) निर्णय होणार आहे. त्याबाबत निर्णय घेताना आयुक्तांनी सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

वृक्षतोडीला गेल्या वर्षी ११ फेब्रुवारीपासून बंदी होती. न्यायालयाने ही बंदी नुकतीच उठवली. दरम्यानच्या काळात वृक्षतोडीसाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणापुढे सुमारे ८५० प्रस्ताव सादर झाले आहेत. याच काळात पालिका निवडणूक झाली. नवे सभागृह अस्तित्वात आले. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणाच्या सदस्यांचीही नव्याने निवड झाली. प्राधिकरण १३ सप्टेंबरपासून कार्यान्वित झाले. आता वृक्षतोडीचा प्रस्ताव उद्यान विभागाने आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासमोर सादर केला आहे. वृक्ष तोडीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविणे बंधनकारक असून, त्यावर उद्यान विभागाने सुनावणीही देणे अपेक्षित आहे. तसेच सहा तज्ज्ञांच्या समितीने पाहणी करून वृक्षतोडीसाठी शिफारस केल्यास, निर्णय घेता येऊ शकतो; परंतु हरकती व सूचना झाल्या नाहीत व तज्ज्ञांनीही पाहणी केलेली नाही, असे वृक्ष प्राधिकरणाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. तसेच वृक्षतोडीला मंजुरी देण्याचा निर्णय आयुक्तांचा नव्हे, तर प्राधिकरणाचा आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

नोटीस लावण्याआधीच परवानगी : कोथरूडमधील एका शैक्षणिक संस्थेच्या आवारातील १४ झाडे तोडण्यासाठी उद्यान विभागाने ७ ऑक्‍टोबर रोजी नोटीस दिली. म्हणजेच त्या दिवशी झाडांवर नोटीस चिकटविली. त्यात हरकती-सूचनांसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यामुळे २२ ऑक्‍टोबरनंतर या झाडांबाबत निर्णय होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ही झाडे तोडण्यासाठी उद्यान विभागाने संबंधित संस्थेकडून १ लाख ४० रुपये भरून घेतले आणि त्यांना वृक्ष तोडण्यासाठी ५ ऑक्‍टोबर रोजीच परवानगी दिल्याचे कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे. त्यामुळे हरकती-सूचनांपूर्वीच वृक्षतोडीसाठी परवानगी दिल्याचे उघड झाले आहे. याच पद्धतीने उद्यान विभागामार्फत शहरातील वृक्षतोड होत आहे, असे काही संस्थांचे म्हणणे आहे. 

प्रशासन म्हणते सर्वकाही कायदेशीर! 
उद्यान विभागातील संबंधित अधिकारी म्हणतात, ‘‘वृक्षतोडीसाठी सुनावणीची प्रक्रिया झालेली आहे. तसेच तज्ज्ञांच्या समितीनेही पाहणी केली आहे. अनेक ठिकाणी वृक्षतोडीसाठी नागरिक गेल्या वर्षापासून थांबलेले आहेत. त्यामुळे कामेही रखडली आहेत. वृक्षतोडीसाठी न्यायालयाचे नियम पाळूनच निर्णय घेतले जातील. काही घटक या विषयाला वेगळे वळण देण्याचा हेतुतः प्रयत्न करत आहेत.’’

वृक्ष प्राधिकरण अस्तित्वात असूनही त्यांना डावलून आयुक्त निर्णय घेणार, ही चुकीची बाब आहे. तज्ज्ञांनीही पाहणी केली पाहिजे. उद्यान विभागाकडून याबाबत सर्रास चालढकल सुरू आहे. प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता निर्णय घेतल्यास आयुक्तांच्या विरोधात उभे राहू.
- द. स. पोळेकर

वृक्षतोडीचा निर्णय 
घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन महापालिकेच्या उद्यान विभागाने केले पाहिजे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही त्यावर देखरेख ठेवली पाहिजे; परंतु आयुक्तच न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून वृक्षतोड करणार असतील. तर त्याविरोधात ‘एनजीटी’मध्ये दाद मागू.
- शिल्पा भोसले

वृक्षतोडीबाबत उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिले आहेत. महापालिका आणि उद्यान विभागाने त्याचे पालन केले पाहिजे. त्यानुसारच वृक्षतोडीबाबत निर्णय घेण्यात यावे. यामध्ये उद्यान विभाग अथवा विशिष्ट अधिकाऱ्यांची मनमानी व्हायला नको.   
- वैशाली पाटकर (पर्यावरणप्रेमी)