‘पीएफ’मध्ये कपातीचा प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 27 मे 2017

पुणे - केंद्रातील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत नाही, तोच मोदी सरकारने उद्योगपतींचे हित पाहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा गळा आवळण्यास सुरवात केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. कारण कामगारांच्या पगारातून पीएफसाठी दरमहा १२ टक्‍क्‍यांऐवजी दहा टक्केच अंशदान (हिस्सा) कपात करावी, असा प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेपुढे मांडला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी या संघटनेची बैठक पुण्यात होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याने ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे - केंद्रातील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत नाही, तोच मोदी सरकारने उद्योगपतींचे हित पाहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा गळा आवळण्यास सुरवात केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. कारण कामगारांच्या पगारातून पीएफसाठी दरमहा १२ टक्‍क्‍यांऐवजी दहा टक्केच अंशदान (हिस्सा) कपात करावी, असा प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेपुढे मांडला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी या संघटनेची बैठक पुण्यात होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याने ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्‍यता आहे.

कामगाराच्या हितासाठी केंद्र सरकारने तीन भविष्य निर्वाह निधीच्या योजना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये खासगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘ईपीएफ’, तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जीपीएफ’ आणि ‘सीपीएफ’ अशा दोन योजना आहेत. ईपीएफच सभासद असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून (बेसिक अधिक डीए वर) पीएफसाठी दरमहा बारा टक्के अंशदान (हिस्सा) म्हणून कापण्यात येते. तेवढाच हिस्सा कंपनीच्या मालकाकडून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. तसेच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा दहा टक्के अंशदान (हिस्सा) कापण्यात येतो. तेवढीच रक्कम केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भरण्यात येतो.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा भविष्य निर्वाह निधीसाठी कापण्यात येणाऱ्या अंशदानमध्ये दोन टक्‍क्‍यांनी कपात करावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो प्रस्ताव मंजूर झाला, तर निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या फंडाच्या रकमेत मोठी कपात होईल. तसेच जमा रकमेवर व्याजही कमी मिळेल व निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम देशभरातील ईपीएफच्या ११ कोटी सभासदांना बसणार आहे. या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांऐवजी मालकांचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला कामगारांकडून विरोध होत आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय बंडारू यांच्या उपस्थित शनिवारी पुण्यात बैठक होत आहे.

मालकाच्या हिताचा निर्णय
दरम्यान भारतीय मजदूर संघटनेने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे. संघटनेचे नेते आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे विश्‍वस्त प्रभाकर बाणासुरे म्हणाले, ‘‘कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान रकमेत दोन टक्‍क्‍यांनी कपात करण्यास आमचा विरोध आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे नियम ईपीएफच्या कर्मचाऱ्यांना लावायचे असतील, तर त्याच कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ईपीएफच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तिवेतनात वाढ करावी. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर वेतनाच्या पन्नास टक्के पेन्शन मिळते. ईपीएफच्या कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी एक हजार, तर जास्तीत जास्त सहा हजार रुपये पेन्शन मिळते. मग हा भेदभाव का.’