गावे महापालिकेत घ्यावीत का?

सुनील माळी
मंगळवार, 20 जून 2017

महापालिकेत घेतलेली गावे वगळायची आणि पुन्हा घ्यायची याबाबतचे आतापर्यंतचे निर्णय निव्वळ राजकीय चष्म्यातून घेतलेले आहेत, हे परत सांगायची गरज नाही; मात्र आता पुन्हा चौतीस गावे महापालिकेत घेण्याबाबत होणाऱ्या निर्णयाला तरी राजकीय वास असता कामा नये, हे जागरूक पुणेकरांनी सरकारला ठणकावून सांगायला हवे. पेलता येणार नाही, एवढी महापालिका आता फुगवता कामा नये. या गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी आता पीएमआरडीएची आहे; पण महापालिकेच्या लगतच्या भागाचे विशेष नियोजन पाहिजे असेल, तर मुंबईच्या धर्तीवर लोकसंख्येनुसार काही नव्या महापालिका करायला हव्यात.

महापालिकेत घेतलेली गावे वगळायची आणि पुन्हा घ्यायची याबाबतचे आतापर्यंतचे निर्णय निव्वळ राजकीय चष्म्यातून घेतलेले आहेत, हे परत सांगायची गरज नाही; मात्र आता पुन्हा चौतीस गावे महापालिकेत घेण्याबाबत होणाऱ्या निर्णयाला तरी राजकीय वास असता कामा नये, हे जागरूक पुणेकरांनी सरकारला ठणकावून सांगायला हवे. पेलता येणार नाही, एवढी महापालिका आता फुगवता कामा नये. या गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी आता पीएमआरडीएची आहे; पण महापालिकेच्या लगतच्या भागाचे विशेष नियोजन पाहिजे असेल, तर मुंबईच्या धर्तीवर लोकसंख्येनुसार काही नव्या महापालिका करायला हव्यात.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत गावे घ्यायची का नाही आणि घेतली तर किती घ्यायची याबाबतचा निर्णय करायला सत्ताधारी पक्षांनी अक्षम्य असा उशीर लावल्याने हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत गेला. आता न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत देऊन याविषयी काय तो निर्णय घेऊन टाका, असे खडसावल्याने सरकार जागे झाले आहे, तथापि सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे आणि त्या पक्षाला काय फायदेशीर आहे, हे न पाहता निर्णय व्हावा, एवढीच अपेक्षा आहे.

विषय नेमका काय आहे ?
महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या भागातील जमिनी-घरांचे भाव महापालिकेच्या हद्दीतील भागापेक्षा तुलनेने कमी असतात, तिथे बांधकामापासून ते इतर नागरी सुविधांबाबतचे नियम फारसे कडक नसतात, त्यामुळे हद्दीलगतचे हे भाग भराभरा भरून जातात. या शहरीकरणाला शिस्त लागावी आणि त्यांचा योग्य नियोजनबद्ध विकास व्हावा, याकरिता पुणे आणि पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीलगतची ५३ गावे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असावीत, असा विचार सरकारने १९९१ नंतर केला. या ५३ पैकी ३८ गावे ही पुणे महापालिकेच्या हद्दीत तर १५ गावे ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत घ्यावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १९९७ मध्ये पुणे महापालिकेत ३८ गावे घेण्यात आली. ही गावे पुण्यात आली तेव्हा त्याला फारसा विरोध झाला नव्हता, मात्र जेव्हा या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला तेव्हा मात्र मधमाश्‍यांच्या पोळ्यावर दगड टाकल्यावर त्या जशा घोंगावू लागतात, तशी स्थिती झाली. ‘या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत आणि त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे,’ असा आरोप करून आंदोलने सुरू झाली. त्यातूनच ही गावे वगळण्याची मागणी पुढे आली आणि पंधरा गावे वगळण्याचा निर्णय झाला. (उरलेल्या २३ गावांसाठी नवा आराखडा तयार झाला आणि तो मान्य झाला तरी अजूनही त्यातील काही तरतुदींवरील निर्णय रखडलेलेच आहेत.) या पंधरासह आणखी १९ गावे महापालिकेत घ्यावी, अशी मागणी २०१० च्या दरम्यान पुन्हा रेटली जाऊ लागली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने (नेहमीप्रमाणेच) नेमके काय करायचे, याबाबत तळ्यात-मळ्यात सुरू ठेवले. ते सरकार उडाले आणि आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारनेही ‘महापालिकेच्या निवडणुकीआधी गावे महापालिकेत आणल्यास राष्ट्रवादीला फायदा होईल’, या भीतीने निर्णय भिजत ठेवून आपण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच भाऊ आहोत, हे दाखवून दिले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने दीर्घकाळ लोंबत ठेवलेला एक विषय मात्र भाजपच्या नव्या सरकारने तडीला नेला आणि तो म्हणजे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना. हे पीएमआरडीए हाच मुद्दा गावे महापालिकेत घ्यायची का नाही, याबाबत कळीचा ठरायला पाहिजे. पुणे आणि पिंपरी महापालिकेत ५३ गावे घेण्याचा तत्त्वतः निर्णय सरकारने १९९१ च्या दरम्यान घेतला तेव्हा त्या गावांच्या नियोजनासाठी कोणताही आराखडा नव्हता तसेच कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणाही नव्हती. त्यानंतर सरकारने उचललेल्या दोन पावलांमुळे झालर क्षेत्रातील गावे महापालिकेत आणायला हवीतच का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. एक म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यासाठी १९९७ मध्ये केलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात ढोबळ नियोजनाची दिशा आखली आणि दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली. पीएमआरडीएने या ३४ गावांसह आपल्या सुमारे साडेसात हजार चौरस किलोमीटर हद्दीतील एकूण आठशे गावांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. ‘महापालिकेच्या हद्दीत घ्याच’, असा आग्रह धरलेल्या या ३४ गावांचा केवळ आराखडा करण्याचेच नव्हे तर कायद्यातील बदलामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कामही आलेल्या पीएमआरडीएमुळे ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत घेतलीच पाहिजे का?