आयुक्तांकडून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प

पुणे - पीएमपीच्या ताफ्यात एक हजार नव्या बसगाड्या, कचऱ्याची महत्त्वाची समस्या सोडविण्यासाठी तब्बल आठशे टनांचा रामटेकडी प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य, परवडणाऱ्या सात हजार घरांच्या बांधणीला सुरवात, १५ मॉडेल स्कूलची उभारणी आदी महत्त्वाच्या लोकोपयोगी कामांचा समावेश असलेला ५ हजार ३९७ कोटींचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सोमवारी सादर केला. घटत्या उत्पन्नामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत आयुक्तांचा अर्थसंकल्प पाचशे कोटींनी रोडावला असल्यामुळे नव्या योजनांऐवजी केवळ चालू कामे पूर्ण करण्यासाठी जेमतेम तरतूद करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्याचे दिसते. 

कुणाल कुमार यांनी महापौर मुक्ता टिळक यांच्या उपस्थितीत स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना आगामी अर्थसंकल्प सादर केला. या प्रसंगी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले आदी उपस्थित होते. कुणाल कुमार यांना महापालिकेत त्यांना सलग चौथ्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली. मिळकत करात १५ टक्के वाढ आयुक्तांनी गृहित धरली आहे. परंतु, स्थायी समितीने ही दरवाढ फेटाळल्यास अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे १३० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. या अर्थसंकल्पात नव्या योजनांपेक्षा जुन्याच योजना मार्गी लावण्यावर भर दिला आहे. 

वाहतूक, पाणीपुरवठा, पर्यावरण या क्षेत्रातील प्रकल्प आणि योजनांवर भर देतानाच माहिती तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन कामकाजात वापर वाढविण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केले. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीची आणि महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण कायद्याची म्हणजेच ‘महारेरा’ची अंमलबजावणी आदींमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असून त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटले. त्यामुळे उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत शोधण्यावर भर देण्याची आवश्‍यकता असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांतून ५६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले आहे. तर, त्यांच्यासाठी  पाणीपुरवठा, सांडपाणी आदींसाठी ५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ३३ कोटी रुपयांचीही तरतूदही १५ दिवसांत गावांना उपलब्ध होणार आहे. 

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात भर घालून सर्वसाधारण सभेत ५ हजार ९०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मान्य झाला होता. त्यात सुमारे ५०० कोटींची घट यंदा झाली असून हा अर्थसंकल्प ५ हजार ३९७ कोटींचा झाला आहे. 

महापालिकेला वर्षभरात म्हणजेच मार्चअखेरपर्यंत ५ हजार ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज होता, मात्र ते डिसेंबरअखेरपर्यंत सुमारे ३२०० कोटी रुपये झाले असून मार्चअखेर ते ४ हजार ६०० कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्पन्नात १३०० कोटी रुपयांचा

महापालिकेचा डिसेंबरअखेर एकूण खर्च सुमारे २३०० कोटी झाला आहे. शहरात मेट्रोसाठी महापालिकेने १२ कोटी रुपयांची तर स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरात वाहतुकीची समस्या गंभीर असल्याचे मत नागरिकांनी नोंदविल्याने शाश्‍वत वाहतुकीअंतर्गत तब्बल ५६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातच पीएमपीमध्ये ८०० बस खरेदी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तर संचलनातील तूट आणि पासासाठी १७३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सायकल आराखड्यासाठी ७५ कोटी, बीआरटीसाठी ८६ कोटी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठी ४९२ कोटी रुपयांच्या योजनांचा समावेश असून पर्यावरण व शाश्‍वत विकासासाठी ३०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात  आली आहे. 

उत्पन्न कमी झाल्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पाचा आकार कमी झाला आहे; परंतु शहरातील मेट्रो, स्मार्ट सिटी, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, वाहतूक विभागातील प्रकल्प शंभर टक्के मार्गी लागतील. त्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने दोन प्रस्ताव तयार केले असून, ते लवकरच स्थायी समितीला सादर करू. पायाभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेला कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही. या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. वस्तुस्थितीचे भान राखून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 
- कुणाल कुमार, आयुक्त, महापालिका

उत्पन्नावर भर
समान पाणी योजनेच्या कामाबरोबरच ‘ऑप्टिकल फायबर केबल’ टाकण्यासाठी ‘डक्‍ट’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे लवकरच पाठविणार आहे. त्यासाठी सुमारे २२५ कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले तर, किमान एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न त्यातून मिळू शकते. तसेच ‘होर्डिंग’चे २७ कोटी रुपयांवरून उत्पन्न २०० कोटींवर नेण्यासाठीही प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या उत्पन्नातील सुमारे ६० टक्के रक्कम महसुली कामांवर खर्च होते तर, सुमारे ४० टक्के रक्कम भांडवली कामांसाठी खर्च होते. 

वाहतूक व्यवस्था  (५६३ कोटी) 
 पादचाऱ्यांकरिता सुरक्षित आणि पुरेसे पदपथ उभारणे
 शहरातील एक हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची पाहणी करून सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे
 नियोजित सायकल योजनेसाठी पायाभूत सुविधा 
 नियोजित ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाचे काम सुरू करणे
 स्ट्रीट डिझाईन गाईडलाइननुसार रस्ते
 मेट्रोसाठी आर्थिक सहभाग

पाणीपुरवठा योजना
 (भांडवली ४९२.९६ आणि महसुली ४११.६२, एकूण ९०४.५८ कोटी) 
 पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलवाहिन्या, मीटर बसविणे 
 फायबर ऑप्टिकल टाकण्यासाठी पायाभूत सुविधा
 पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आखलेल्या भामा आसखेड योजनेचे काम येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणे 
 पर्वती येथील पाचशे दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे 

कचरा व्यवस्थापन 
(भांडवली आणि महसुली ५३७.३२ कोटी) 
 घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारी यंत्रणा सर्वत्र उभारणे
 कचरा वाहतुकीसाठी सर्व वाहने उपलब्ध करणे
 रामटेकडी येथील साडेसातशे टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित करणे 
 उरळी देवाची येथे आठशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारणे
 मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० ते २५ टन क्षमतेचे प्रकल्प उभारणे 

शिक्षण 
(३६४.४६, दुय्यम शिक्षण ६०.७ कोटी) 
 नव्या १५ मॉडेल स्कूल सुरू करणे 
 विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याआधी पुस्तके उपलब्ध करून देणे
  शाळा इमारतींमधून भौतिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी ‘बाला’ उपक्रम 
 शाळाबाह्य मुलांसाठी निवास व्यवस्था
 दहावीतील विद्यार्थ्यांना २१ अपेक्षित प्रश्‍नसंच मोफत देणे

पीएमपी 
(२७३.४ कोटी) 
 नव्या एक हजार बसगाड्या खरेदीसाठी टप्प्याटप्प्याने आर्थिक तरतूद
 बसडेपो आणि टर्मिनल उभारणे 

माहिती व तंत्रज्ञान  (आयटी) (४०.२५ कोटी) 
 नागरिकांच्या सोयीसाठी संगणक प्रणालीचे अद्ययावतीकरण, पीएमसी केअर (२) सुरू करणे 
 सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नवे मोबाईल ॲप
 ‘डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’ प्रणाली विकसित करणे
 ‘डिजिटल लिटरसी सेंटर’ आणि लाइट हाउस उभारणे
 महापालिकेच्या सर्व खात्यांमध्ये ‘डॉक्‍युमेंट सिस्टीम’ उभारणे
  प्रकल्पांची माहिती जाणून घेण्यासाठी ‘डिजिटल एक्‍सपिरियन्स सेंटर’ उभारणे

हेरिटेज सेल  (२८.९०) 
 नानावाडा येथील ऐतिहासिक वास्तूच्या दालनात आद्य सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या जीवनावर आधारित संग्रहालय उभारणे
 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आराखडा

आरोग्य (२७६.१५ कोटी) 
 जन्म, मृत्यूच्या नोंदणीचे संगणकीकरण करणे
 क्षेत्रीय कार्यालयांकडे श्‍वान वाहने उपलब्ध करणे
 विविध पाच रुग्णालयांत नवजात अर्भक अतिदक्षता विभाग सुरू करणे 
 जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे विस्तारीकरण 

नगर नियोजन 
 नव्या अकरा गावांचा विकास आराखडा तयार करणे 
 नागरिकांना विविध सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देणे
 बेकायदा बांधकामांवर ‘सॅटेलाइट इमेज’द्वारे नियंत्रण 
 बांधकाम प्रकल्प, नकाशे आणि ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)

उद्यान (५६)  
 शहरातील उद्यानांमध्ये विशेष व्यक्तींसाठी स्वच्छतागृहांची सोय 
 हडपसरमध्ये सूर्यमंडळावर आधारित उद्यान उभारणे
 राजीव गांधी सर्पोद्यानातील हत्तींना पोहण्यासाठी तलाव बांधणे
 अमृत योजनेंतर्गत पुणे हरितक्षेत्र विकास प्रकल्प राबविणे

विद्युत (१०.३९) 
 पुणे सौर शहर आराखडा तयार करून प्रकल्प राबविणे

स्मार्ट सिटी (५०) 
 प्रसूतिगृह, महिलांकरिता व्यायामशाळा, वृद्ध व महिलांसाठी सभागृह
 औंध- बाणेर, बालेवाडी क्षेत्रविकासासाठी २५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते उभारणे
 पाळीव प्राण्यांसाठी पार्क, बांबू गार्डन, सायन्स पार्क, रोलबॉल कोर्ट उभारणे

स्टार्टअप (५) 
 प्रोत्साहन सेवा-सुविधा पुरविणे
 इनक्‍युबेटर सेंटरला चालना देणे 

समाजविकास (९९.८८)
 नवीन लाइट हाउस सुरू करणे (टिंगरेनगर, जनता वसाहत)
 राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत योजना
 बेघर महिलांसाठी रात्र निवारा प्रकल्प
 समाजमंदिरांमध्ये पाळणाघर 
 विशेष मुलांसाठी तीन टक्के निधी राखीव 

पर्यावरण (३०९) 
 नदीकाठ विकसन प्रकल्प 
 पावसाळी पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा उभारणे 
 घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्याची अंमलबजावणी 

प्रधानमंत्री आवास (४०) 
 स्वस्तातील घरे बांधण्यासाठी आठ प्रकल्पांचा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठविणे
  हडपसर, खराडी, वडगाव (खु) येथे हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे

उत्पन्न आणि खर्च, यांचा मेळ घालण्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पाचा आकार कमी करावा लागला आहे. पुढच्या काळात उत्पन्नाचे पर्यायी आणि प्रभावी स्रोत निर्माण करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. समाविष्ट गावांसाठी निधी, प्रवाशांसाठी पीएमपीच्या हजार बस, पाणीपुरवठा आणि सांडपाण्याचे प्रकल्प, सुरू असलेली विकासकामे या वर्षी मार्गी लागतील. मेट्रो आणि स्मार्ट सिटीसाठीही आयुक्तांनी आवश्‍यक ती तरतूद केली आहे. त्यामुळे वास्तववादी अर्थसंकल्प असल्याचे दिसते. काही घटकांसाठी आणखी तरतूद किंवा योजना सादर करण्याची आवश्‍यकता आहे.  
- मुक्ता टिळक, महापौर

अंध, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आदी घटकांसाठी असलेल्या योजनांना आयुक्तांनी कात्री लावली आहे. केवळ ‘डिजिटलायझेशन’वर भर दिला आहे. यात शहरासाठी कोणतेही भरीव प्रकल्प दिसत नाहीत. केवळ सार्वजनिक - खासगी भागीदारी आणि कर्जरोखे यांचे त्यांना वेध लागले आहेत. मागासवर्गीयांसाठी पाच टक्के निधी ठेवणे अपेक्षित असताना फक्त दोन टक्के निधी ठेवला आहे. हा अर्थसंकल्प सामाजिक नाही तर, केवळ मागच्या पानावरून पुढे असा ठरला आहे. 
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौर

उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असताना, जास्तीत जास्त विकासकामे साध्य करण्याचे उद्दिष्ट स्थायी समितीकडून गाठले जाईल. सामाजिक योजनांना आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात कात्री लावली असली तरी, त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. उत्पन्नवाढीचे नवे पर्याय शोधून प्रशासनाला आधार दिला जाईल. उड्डाण पूल, रस्ते आदींसाठी आणखी तरतूद आयुक्तांना करणे शक्‍य होते; परंतु या अर्थसंकल्पात ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या स्थायी समितीकडून दूर केल्या जातील आणि पुणेकरांना दिलासा दिला जाईल. 
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष स्थायी समिती

शहरात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असून, येत्या वर्षात ते पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी आयुक्तांनी उपलब्ध केला आहे. स्मार्ट सिटी, मेट्रो, स्टार्टअप आदींसाठी पुरेशी तरतूद झाल्यामुळे त्याबाबतचे प्रकल्प मार्गी लागतील. पुढच्या काळात उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवे स्रोत शोधले जातील. उपलब्ध निधीत विकासकामे प्राधान्याने पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा देणार आहोत. वाहतूक, कचरा, पर्यावरण, पाणीपुरवठा याबाबतचे प्रकल्प आणि योजनांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेते

महसुली कामे, घसारा, परतावा आदी कामांसाठी ६० टक्के, तर भांडवली कामांसाठी ४० टक्के निधी उपलब्ध आहे. उत्पन्नाची लंगडी बाजू सावरण्यासाठी आता नवे पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सुमारे ५०० कोटींनी अर्थसंकल्प कमी करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. शिवसृष्टीसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता. प्राथमिक शिक्षणासाठीही भरीव तरतूद नाही. वाहतूक, घनकचरा, पाणी, पर्यावरण यासाठी काही उपाययोजना आहेत. तसेच विकेंद्रित कचरा प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वागत करीत आहे. 
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

फसव्या योजना मांडून महापालिका आयुक्त पुणेकरांची फसवणूक करीत आहेत. त्यातूनच यंदाच्या अर्थसंकल्पात कपात करण्याची वेळ ओढविली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रकल्पांसाठी निधी आणला जात नाही. अशा प्रकारच्या अर्थसंकल्पामुळे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडणार आहेत, तरीही पुणेकरांचे जीवनमान उंचाविण्याची खोटी आशा अर्थसंकल्पातून दाखविली आहे.
- अरविंद शिंदे, गटनेता, काँग्रेस

अर्थसंकल्पातून पुणेकरांचा भ्रमनिरास झाला आहे. पाणीपट्टी वाढविलेली असतानाच प्रशासनाने आता मिळकतकरात १५ टक्के वाढ सुचविली आहे. आरोग्य, वाहतूक, प्राथमिक शिक्षण, झोपडपट्ट्या आदींसाठी चांगल्या योजना सादर करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ सोपस्कार आहे. त्यातून पुणेकरांच्या हाती काही लागेल, असे दिसत नाही. सामाजिक हिताच्या योजनांना कात्री लावली आहे, तर नव्या योजनांपासून प्रशासन दूर राहिले आहे. 
- संजय भोसले, गटनेते, शिवसेना

अर्थसंकल्पात कपात करावी लागण्याची घटना दुर्दैवी आहे. उत्पन्न घटत आहे, हे दिसत असूनही ते वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न झाले नाहीत. वाहतुकीच्या योजनांवर भर दिल्याचे आयुक्त सांगतात; परंतु कात्रज चौकातील वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग किंवा सुधारणेसाठी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. नव्या योजना नाहीत, विकास योजनांचे नियोजन नसल्याचे दिसून येते.  
- वसंत मोरे, मनसे