गावांच्या विकासाला ‘पीएमआरडीए’चे बळ

सुनील माळी 
बुधवार, 21 जून 2017

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे घेण्यास आतुर झालेल्यांनी याआधी हद्दीत आलेल्या तेवीस गावांमध्ये महापालिका काय उजेड पाडू शकली आहे याची तपासणी करण्याची गरज आहे. त्याउलट स्वतःचे उत्तम उत्पन्न असलेल्या हद्दीलगतच्या गावांना पीएमआरडीएचे बळ मिळाल्यास चांगल्या नागरी सुविधा उभारता येऊ शकतील. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या सॅटेलाइट टाउनशिपमध्ये वाढणारी लोकसंख्या सामावून घेतली जाणार असताना महापालिकेची लोकसंख्या वाढविणे कितपत उचित ठरेल ?

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे घेण्यास आतुर झालेल्यांनी याआधी हद्दीत आलेल्या तेवीस गावांमध्ये महापालिका काय उजेड पाडू शकली आहे याची तपासणी करण्याची गरज आहे. त्याउलट स्वतःचे उत्तम उत्पन्न असलेल्या हद्दीलगतच्या गावांना पीएमआरडीएचे बळ मिळाल्यास चांगल्या नागरी सुविधा उभारता येऊ शकतील. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या सॅटेलाइट टाउनशिपमध्ये वाढणारी लोकसंख्या सामावून घेतली जाणार असताना महापालिकेची लोकसंख्या वाढविणे कितपत उचित ठरेल ?

महापालिकेच्या हद्दीतील नव्या तेवीस गावांमधील अनेक गावांची पाहणी केली असता कचरा उचलण्याची कोणतीच यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे दिसून येते. कचरा चक्क नदीत किंवा ओढ्यात ढकलून द्यायचा, हाच उद्योग मंडळी करीत असतात. अनेक गावांत पाण्याची समस्या भेडसावते. महापालिकेला जुन्या भागाच्या विकासासाठी निधी अपुरा पडत असताना नव्या भागाकडे लक्ष देणे कितपत जमेल, असा प्रश्‍न आहे. नव्या गावांसाठी काही हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या हद्दीची लोकसंख्या येत्या दशकात साठ लाखांपर्यंत जाईल. नव्या ३४ गावांची लोकसंख्या पाच लाखांच्या आसपास असून तीही दहा वर्षांत दहा लाखांवर जाणार आहे. म्हणजेच महापालिकेचीच लोकसंख्या सत्तर लाख होईल. जकातीचे उत्पन्न गमावून आता अनुदानावर अवलंबून राहू लागलेल्या महापालिकेला सुमारे सातशे चौरसकिलोमीटरच्या अवाढव्य भागाचा विकास करता येणार आहे का, हेही तपासावे लागेल.

जिल्हा हे नियोजन घटक मानून केलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात २० ते ४० किलोमीटरच्या अंतरात १३ इनररिंग टाऊनशिप आणि ४० ते ८० चौरसकिलोमीटर अंतरात १४ आउटररिंग टाऊनशिप सुचविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत अवाजवी वाढ केली तर या टाऊनशिपचे नियोजन बिघडू शकते. केंद्र सरकारच्या गृह बांधणी व नागरी सुविधा देणाऱ्या विभागाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीने ऑक्‍टोबर २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवालही महत्त्वपूर्ण ठरतो. ‘यापुढील काळात कोणतेही महानगर अवाजवी रूपाने वाढविता कामा नये त्याचप्रमाणे त्यामध्ये दाट वस्तीचे कोणतेही प्रस्ताव न देता त्या शहरांच्या आसपास ‘रिंग टाऊन्स’ तसेच ‘ट्‌विन सिटी’चे प्रस्ताव देणे योग्य ठरेल,’ असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. राज्यघटनेतील ७४ व्या दुरुस्तीचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला होता. त्यानुसार दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या हद्दीलगतच्या महानगर क्षेत्रासाठी महानगर नियोजन समिती स्थापन करणे अपेक्षित होते. महापालिकेची हद्द पुन्हापुन्हा वाढविल्याने या शिफारशींना अर्थ उरणार नाही.

महापालिकांच्या हद्दीलगतच्या भागांना महापालिकेच्याच सेवा देण्याचा अगदीच आग्रह आणि हट्ट असेल तर एकाच महापालिकेत नवे भाग न कोंबता स्वतंत्र महापालिका स्थापन करता येतात. मुंबई महापालिकेने नवी मुंबईच्या रूपाने जुळे शहर वसविलेच, पण त्याचबरोबर ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, पनवेल अशा अनेक महापालिका स्थापन करून वाढत्या मुंबईच्या नियोजनाचा प्रयत्न केला. त्याच धर्तीवर पुण्यातही हडपसरसारखी महापालिका करून त्यात हांडेवाडी, होळकरवाडी, मंतरवाडी, उरुळी देवाची, उंड्री, पिसोळी, मांजरी, मुंढवा, कोंढवा, हडपसरसारखा भाग जोडता येईल. मुंबई महापालिकेचा विस्तार पावणेपाचशे चौरसकिलोमीटरचा आहे. त्यापुढील भाग जुन्या महापालिकेला न जोडता नवनव्या महापालिका स्थापन करण्यात आल्या. पुण्यात मात्र सध्याच्या महापालिकेचा २४३ चौरसकिलोमीटरचा भाग ३४ गावांच्या समावेशाने सातशे चौरसकिलोमीटरपर्यंत जाणार असला तरी तो एकाच महापालिकेत कोंबण्याचा हट्ट धरला जातो आहे.