निविदांवरून शह-काटशहचे राजकारण

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

घडामोडींचा केंद्रबिंदू मुंबईत "वर्षा'कडे सरकल्याची चर्चा

घडामोडींचा केंद्रबिंदू मुंबईत "वर्षा'कडे सरकल्याची चर्चा
पुणे - समान पाणी योजनेच्या निविदांच्या निमित्ताने महापालिकेतील शह- काटशहाचे राजकारण उघड झाले अन्‌ सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षातील दुफळीही! निविदा रद्द झाल्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी याबाबतच्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू मुंबईत "वर्षा'कडेच सरकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

या निविदांबद्दल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसनेही दररोज विरोध करून वातावरणनिर्मिती केली होती. त्यामुळे पक्षाच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी सावध भूमिका घेतली. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या योजनेबाबत पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यावरही त्यातून मार्ग निघाला नव्हता. त्यातच विरोधी पक्षांतील काही सदस्य भाजपमधील एका गटाला निविदांच्या विरोधात तयार करीत होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पालकमंत्री बापट आणि मुख्यमंत्र्यांची चर्चा होऊन, फेरनिविदांचा निर्णय झाला. मात्र, हा निर्णय शहरपातळीवर झाला, असे दाखविण्यात आले. आयुक्त मुख्यमंत्र्यांशी थेट संपर्क साधतात, केबल डक्‍टचा प्रकल्प त्यांनी ऐनवेळी घुसविला, पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेत नाहीत, हे मुद्देही निविदांच्या विरोधात गेले. त्यातच प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनीही या योजनेला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार एकटे पडले.

या योजनेच्या विरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडेही (सीबीआय) तक्रार झाली होती. तर, भाजपच्याही काही पदाधिकाऱ्यांनी फेरनिविदांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री बापट यांना साकडे घातले होते. त्यातच सहयोगी खासदार संजय काकडेही निविदांच्या विरोधात प्रत्यक्ष मैदानात उतरले. योजनेचे पाठीराखे व आयुक्तांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. मात्र, ही योजना मार्गी लागावी यासाठी भाजपमधील एक गट प्रयत्नशील होता. कंपनीने दर कमी करावेत, असाही प्रयत्न त्यांनी केला होता. परंतु, तो अयशस्वी ठरला.

निविदांमध्ये "रिंग' झाल्याचा आरोप
समान पाणीपुरवठा योजनेतील सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या निविदांसाठी 27 टक्के जादा दराने निविदा आल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे 600 ते 900 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. तसेच, निविदांमध्ये "रिंग' झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द होऊन फेरनिविदा मागविल्या जाणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.