रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँडचा प्रशासनापुढे पेच

पुणे - विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे संपादन करण्यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्कांबरोबरच (टीडीआर) रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, महापालिकेने त्याबाबतची कार्यवाहीच केली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

नागरी सुविधांसाठीचे आरक्षण संपादित करण्यासाठी महापालिकेकडून ‘टीडीआर’ किंवा रोख मोबदला दिला जातो; परंतु टीडीआर मिळण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत; तसेच रोख मोबदला देण्याची पालिकेची क्षमता नाही. या अडचणी लक्षात घेऊन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालीन विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगर रचना खात्यातील सहसंचालक प्रकाश भुक्‍टे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने भूसंपादनाच्या मोबदल्यात पालिकेने रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड देण्याचे सुचविले होते. सरकारने ही संकल्पना मान्य केली. पाच महिन्यांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही (डीसी रूल) त्याचा समावेश केला. त्यामुळे पालिकेने याबाबतचे धोरण निश्‍चित करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे; परंतु याबाबत कार्यवाही झाली नाही. 

क्रेडिट बाँड म्हणजे काय ?
भूसंपादनासाठी क्रेडिट बाँड द्यायचा म्हणजे, संबंधित आरक्षणाच्या क्षेत्राचा बाजारमूल्यानुसारचा (रेडिरेकनर) जो मोबदला असेल, त्याच्या दुप्पट रकमेची क्रेडिट नोट बाँड स्वरूपात द्यायची. सुधारित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे रोख मोबदला बाजारमूल्याच्या दुप्पट द्यायचा आहे. या संकल्पनेचाही बाँडमध्ये समावेश केला आहे. संबंधित भूखंड मालक किंवा विकसकाला त्या रकमेचे बाँड दिले जातील. बाँडमधील रक्कम तो महापालिकेचा मिळकतकर, विकास शुल्क, प्रिमियम एफएसआय किंवा पालिकेचे कोणतेही शुल्क भरण्यासाठी वापरू शकेल. हा बाँड हस्तांतरणीय असल्यामुळे इतरांचीही पालिकेची देणी वापरण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकेल.