शुल्कनिश्‍चितीचा गोंधळ

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 जून 2017

अकरावी प्रवेशाबाबत फेररचना समितीच्या केवळ बैठका

पुणे - अकरावी प्रवेशासाठी अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबत अजूनही संभ्रम आहे. दहावीचा निकाल पुढील आठवड्यात असून, त्यानंतर प्रवेशाच्या फेऱ्या सुरू होतील. मात्र, शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अद्याप शुल्क निश्‍चित केलेले नाही. परिणामी, प्रवेशावेळी शुल्क किती भरायचे, असा प्रश्‍न विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांपुढे आहे.

अकरावी प्रवेशाबाबत फेररचना समितीच्या केवळ बैठका

पुणे - अकरावी प्रवेशासाठी अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबत अजूनही संभ्रम आहे. दहावीचा निकाल पुढील आठवड्यात असून, त्यानंतर प्रवेशाच्या फेऱ्या सुरू होतील. मात्र, शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अद्याप शुल्क निश्‍चित केलेले नाही. परिणामी, प्रवेशावेळी शुल्क किती भरायचे, असा प्रश्‍न विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांपुढे आहे.

राज्यातील अनुदानित शाळांचे पहिली ते बारावीचे शुल्क ४० वर्षांत बदलले नाही. या शुल्काचा आढावा घेऊन त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होती. त्यानुसार सरकारने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. याबाबत नवे आयुक्त विपिन शर्मा यांना माहितीच नव्हती. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर समितीची बैठक झाली.

आतापर्यंत केवळ दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, शुल्क अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. आयुक्तांची समिती शुल्काची फेररचना करणार असल्याने अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समितीने अनुदानित शाळांचे शुल्क प्रवेशाच्या माहिती पुस्तिकेत प्रसिद्ध केले नाही. शुल्काची फेररचना झाल्यानंतर प्रवेशाच्या संकेतस्थळावर ते जाहीर केला जाणार असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, अजूनही शुल्क निश्‍चिती झालेली नाही. त्यात दहावीचा निकाल पुढील आठवड्यात जाहीर होणार आहे. त्यानंतर प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी महाविद्यालयात गेल्यानंतर त्याने किती शुल्क भरावे, हा प्रश्‍न कायम राहणार आहे.

जादा आकारणीचा धोका
अकरावीच्या माहिती पुस्तिकेत दरवर्षी अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शुल्क प्रसिद्ध केले जाते. त्यानुसार त्यांना शुल्क घेणे बंधनकारक असते. परंतु, यंदा माहिती पुस्तिकेत गेल्यावर्षीचे शुल्क दिलेले नाही आणि गेल्यावर्षीच्या माहिती पुस्तिकाही नवीन विद्यार्थ्यांकडे नाहीत. त्यामुळे सरकारने नवे शुल्क निश्‍चित केले नाही, तर अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये मनमानी शुल्क आकारतील, अशी चिंता पालक व्यक्त करीत आहेत.

शुल्कनिश्‍चितीचा घाट
चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८०च्या दशकात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार ७०० रुपये असेल, असे गृहीत धरून शुल्कनिश्‍चितीचा घाट घातला जात आहे. त्यावेळच्या पगाराच्या एक टक्का शुल्क होते. त्यानुसार आताचा पगार ३० हजार असेल, असे समजून उच्च माध्यमिक प्रवेशासाठी किमान तीन हजार वार्षिक शुल्क निश्‍चित करण्याचा विचार समिती करीत आहे; पण असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अजूनही ३० हजार वेतन मिळत नाही. मग शुल्क निश्‍चितीवेळी याचा विचार होणार का, असाही प्रश्‍न पालकांना आहे.

माहिती पुस्तिकेत ‘कटऑफ’ चुकले

अकरावीच्या माहिती पुस्तिकेत कटऑफ चुकल्याची बाब समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाचे पसंतीक्रम देताना त्यांच्या गुणांनुसार महाविद्यालये निवडता यावी, यासाठी गुणांचे कटऑफ माहिती पुस्तिकेत दिले जातात. यंदा अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांचे दुसऱ्या फेरीचे कटऑफ प्रसिद्ध केले आहेत; परंतु सुमारे दहा महाविद्यालयांचे कटऑफ चुकीचे छापले आहेत. या महाविद्यालयांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, माहिती पुस्तिकेमुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. 

याबाबत शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांना विचारले असता, त्यांनी टायपिंगच्या चुकीमुळे कटऑफ चुकल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, ‘‘काही महाविद्यालयांचे सुधारित कटऑफ प्रवेशाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत. उपसंचालक कार्यालयातही ते दर्शनी भागात लावण्यात येतील. तसेच, संबंधित महाविद्यालयांनी सुधारित कटऑफची प्रिंट काढून ते पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत.’’

अर्ज ‘अप्रूव्ह’ होईनात!

दहावीचा निकाल लागला नसला तरी, विद्यार्थ्यांनी अकरावीच्या ऑनलाइन अर्जातील भाग एक भरण्यास सुरवात केली आहे. रोज सुमारे अडीच हजार विद्यार्थी अर्ज भरतात. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या ‘लॉग इन’मधून विद्यार्थ्यांकडील कागदपत्रे तपासून अर्ज मान्य (अप्रूव्ह) करणे बंधनकारक आहे; परंतु हे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अर्ज अप्रूव्ह करण्यासाठी मुख्याध्यापक उपलब्ध होत नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. मुख्याध्यापकांनी अर्ज मान्य केल्याशिवाय त्याला पूर्णत्व येत नाही. आतापर्यंत ६७ हजार ०४८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले; परंतु त्यातील २० हजार १३७ अर्ज अप्रूव्ह झाले आहेत. ४६ हजार ९११ विद्यार्थी अजूनही मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यार्थी त्याच्या शाळेतून अर्ज भरणार असल्याने तो खुल्या गटातील असो वा आरक्षित प्रवर्गातील, प्रत्येकाचा अर्ज मुख्याध्यापकांनी अप्रूव्ह करायचा आहे. याबाबत सहायक शिक्षण संचालक मीनाक्षी राऊत म्हणाल्या, ‘‘अर्ज मान्य करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना आणि त्याच्या कार्यपद्धतीचा व्हिडिओ मुख्याध्यापकांना पाठविला आहे.’’