छोट्या प्लॉटधारकांना सवलत

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत मान्य ‘एफएसआय’बरोबरच रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर, पेड एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. टेकड्या आणि टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात मात्र महापालिकेप्रमाणेच प्राधिकरणाच्या हद्दीतही बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. छोट्या प्लॉटधारकांना ॲमेनिटी स्पेसमध्ये सवलत अशा तरतुदींचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे पीएमआरडीए हद्दीत बांधकाम परवानगी देताना सुसूत्रता राहणार आहे. 

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून बांधकाम नियमावली तयार करून गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. राज्य सरकारने या नियमावलीवर नगर रचना विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. नगर रचना विभागाने त्यावर अभिप्रायासह पाठविलेली नियमावली राज्य सरकारकडे पाठविली होती. त्यामध्ये प्राधिकरण आणि नगर रचना यांच्यामध्ये काही तरतुदींवर एकमत झाले नव्हते. त्यावर दोघांनी एकमत करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही घटकांनी एकत्र बसून त्यातून मार्ग काढून नियमावली मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती. काल झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीएच्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही नियमावली आता नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आली.

राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत टीडीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मध्यंतरी राज्यातील महापालिकांसाठी टीडीआरचे नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर बांधकाम टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या नियमावलीत सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ०.२० टक्के टीडीआरचा वापर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र ती अमान्य करून नऊ मीटर व त्यापुढील रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रीमियम एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु प्राधिकरणाच्या हद्दीत ०.२० टक्का प्रीमियम एफएसआयचा वापर मान्य करण्यात आला आहे.

मंजुरीचा मार्ग मोकळा
प्रोत्साहनपर नियमावली आणि प्रादेशिक आराखड्यातील बांधकाम नियमावली यांचा वापर करून प्राधिकरणाकडून सध्या बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अनेक अडचणी येत होत्या. सोयीनुसार अर्थ लावून बांधकाम आराखडे अडविण्याचे प्रकारदेखील घडत होते. परंतु आता प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीस मान्यता मिळाल्याने त्या नियमावलीनुसार बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

टेकड्यांवर बांधकामांना बंदी
महापालिकेच्या हद्दीत टेकड्यांवर बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे, तर जिल्ह्यातील टेकड्यांवर एकूण क्षेत्रफळाच्या ०.४ टक्का बांधकामास परवानगी होती. तशी तरतूद प्रादेशिक आराखड्याच्या बांधकाम नियमावलीत होती. मात्र प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमावलीत टेकड्यांवर बांधकामास बंदी घालण्यात आली आहे. या शिवाय महापालिकेप्रमाणेच टेकड्यांलगत शंभर फूट परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाही.

 नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी लवकरच प्रसिद्ध
 नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी
 छोट्या प्लॉटधारकांना ॲमेनिटी स्पेस आणि ओपन स्पेसमध्ये सवलत
 पेड एफएसआयची तरतूद
 टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी